जुन्या पेंशनसाठी लढा तीव्र करणार

पेंशन हा शासकीय कर्मचाºयांचा हक्क आहे. मात्र शासन राज्यातील लाखो कर्मचाºयांची पेंशन बंद करून त्यांना संकटाच्या खाईत ढकलत आहे.

ठळक मुद्देसभेत निर्धार : जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाºयांची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेंशन हा शासकीय कर्मचाºयांचा हक्क आहे. मात्र शासन राज्यातील लाखो कर्मचाºयांची पेंशन बंद करून त्यांना संकटाच्या खाईत ढकलत आहे. जुनी पेंशन सर्व कर्मचाºयांना लागू करण्यासाठी राज्यभरात तीव्र लढा देण्याचा निर्धार महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या सभेत केला.
महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना गडचिरोलीची जिल्हास्तरीय सहविचार सभा २ नोव्हेंबर रोजी शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. सदर सभा राज्य समन्वयक दशरथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेला जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, जिल्हा सचिव बापू मुनघाटे, जिल्हा संघटक गजानन गेडाम, विठ्ठल होंडे, महिला संघटिका वनश्री जाधव, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख कैलास कोरोटे आदी उपस्थित होते.
या सभेत सभासदांची संख्या वाढविणे, जिल्हाभरात संघटनेचा विस्तार करणे, अंशदायी पेंशन योजनेचे तोटे कर्मचाºयांना समजावून सांगण्यासाठी सभा घेतल्या जातील. डीसीपीएस व एनपीएस कपातीला न्यायालयाने स्टे दिला आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील दुहेरी कपात बंद करण्याचा ठराव घेण्यात आला. डीपीएस व एनपीएस त्याग पत्र मोहीम राबविणे, शासनाच्या अपघाती विमा योजनेचे अर्ज भरून घेणे आदीबाबत चर्चा केली. यावेळी तालुकाध्यक्ष नीलेश शेंडे, राजू सोनटक्के, गणेश आखाडे, युवराज तांदळे, घरत, गुंफेश बिसेन, चव्हाण, शंकरवार, राठोड, लांजेवार, वाघाडे, कुमरे, सचिन मेश्राम, दाते आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्य समन्वयक दशरथ पाटील यांनी जुनी पेंशन मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई कशी लढली जाईल, याविषयी मार्गदर्शन केले. त्याचबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाºयांवरच अवलंबून न राहता, प्रत्येक कर्मचाºयाने पाठबळ द्यावे, असे आवाहनही केले.