जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2018 01:00 IST2018-02-17T00:59:10+5:302018-02-17T01:00:49+5:30
आरमोरी मार्गावरील गोगाव येथील २०० एकर शेतजमीन गोंडवाना विद्यापीठाकरिता अधिग्रहीत करण्याची कार्यवाही प्रशासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र विद्यापीठास जमीन देण्यास गोगाव, ....

जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा नकार
ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : आरमोरी मार्गावरील गोगाव येथील २०० एकर शेतजमीन गोंडवाना विद्यापीठाकरिता अधिग्रहीत करण्याची कार्यवाही प्रशासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र विद्यापीठास जमीन देण्यास गोगाव, अडपल्ली येथील शेतकऱ्यांनी आता नकार दर्शविला असून यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
गोंडवाना विद्यापीठासाठी गोगाव परिसरात सुरू असलेली भूमीअधिग्रहणाची कार्यवाही तत्काळ थांबविण्यात यावी, तसेच भूमीहीन होण्यापासून आम्हा शेतकऱ्यांना वाचवावे, असे साकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी घातले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना गोपी चौधरी, उमाकांत म्हशाखेत्री, मंगला पाल, हिरामन म्हशाखेत्री, कमलेश भोयर, कवडू पाल, नागो चौधरी, तिम्मा निजाम, रामदास बोबाटे, मनोहर चौधरी, गजानन चौधरी, राहुल जोगे, अर्चना टेंभूर्णे, पुरूषोत्तम म्हशाखेत्री, महादेव चापले, बाळकृष्ण मेश्राम आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आम्हा शेतकऱ्यांना भूमीअभिलेख विभागाकडून भूसंपादन मोजणीबाबतचे नोटीस प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार विद्यापीठासाठी ९ फेब्रुवारीपासून संपादित करावयाच्या जमिनीची मोजणी होणार असल्याचे कळविण्यात आले. अडपल्ली तलाठी साजा क्र. ४ मधील शेतजमीन ही अडपल्ली-गोगाव उपसा सिंचनाच्या कालव्याने ओलीत आहे. मात्र शेतजमीन गेल्यानंतर कशाच्या भरवशावर उदरनिर्वाह करायचा, असा प्रश्न शेतकºयांनी उपस्थित केला आहे.
मोजणीला विरोध, आंदोलन छेडणार
अडपल्ली, गोगाव परिसरातील शेतजमीन विद्यापीठासाठी अधिग्रहीत करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे. भूसंपादनाची व जमीन मोजणीची कार्यवाही तत्काळ थांबविण्यात यावी, असेही शेतकºयांनी म्हटले आहे. ही कारवाई न थांबविल्यास प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने सुरू केलेल्या शेतजमीन मोजणीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.