विहीर बांधकामात शेतकऱ्यांची फसवणूक

धडक सिंचन विहीर उपक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात ४ हजार ५०० सिंचन विहीर मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र नियमापेक्षा कमी प्रमाणात विहीर खोदून दिली जात आहे.

ठळक मुद्देनियमापेक्षा कमी बांधकाम : धनादेशांद्वारे पैशाची उचल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : धडक सिंचन विहीर उपक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात ४ हजार ५०० सिंचन विहीर मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र नियमापेक्षा कमी प्रमाणात विहीर खोदून दिली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यास मोठे घबाड समोर येण्याची चिन्हे आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ४ हजार ५०० सिंचन विहीर मंजूर केले आहे. या सर्व विहिरींचा निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात आहे. विहीर बांधकामासाठी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर अडीच लाख रूपये उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र दुर्गम व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून सदर काम कंत्राटदाराच्या मार्फत केले जात आहे. नियमानुसार विहिरीचे खोदकाम ३६ फूट एवढे असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी २२ ते २५ फूट एवढेच काम करून दिले जात आहे. कंत्राटदारांनी शेतकऱ्यांकडून धनादेश घेऊन ठेवले आहेत. विहिरींचे पैसे जमा होतात. सदर पैसे कंत्राटदार धनादेशाद्वारे काढत आहे. सिंचन विहिरींच्या बांधकामवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांची आहे. मात्र कंत्राटदार व अभियंत्यांची मिलीभगत असल्याने नियमापेक्षा कमी बांधकाम होऊनही विहीर पूर्ण झाल्याची परवानगी दिली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल सुरू आहे.
काही ठिकाणी कंत्राटदार अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या विहिरींचे बांधकाम करीत आहेत. बांधकामाचा दर्जा लक्षात घेतला तर सदर विहीर दोन-चार वर्षातच कोसळण्याची शक्यता आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. मात्र या योजनेला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केल्यास फार मोठे घबाड उघडकीस येणार आहे. ज्या उद्देशाने शेकडो कोटी रूपये राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिले, त्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. सिंचन वाढण्याऐवजी विहिरींचे पैसे अभियंते व अधिकारी यांच्या खिश्यात जात आहेत.