उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अवैध होर्डिंग्ज कायम

शहरात असलेले अवैध होर्डिंग्ज काढण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिका व नगर परिषद बरखास्त करण्याचे राज्य शासनाला आदेश देऊ, असा इशारा सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही

गडचिरोली : शहरात असलेले अवैध होर्डिंग्ज काढण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिका व नगर परिषद बरखास्त करण्याचे राज्य शासनाला आदेश देऊ, असा इशारा सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही गडचिरोली नगर परिषदेने होर्डिंग्ज काढण्याची मोहीम अत्यंत संथगतीने सुरू ठेवली असून चार दिवसात केवळ दोन होर्डिंग्ज काढण्याची कारवाई पार पाडण्यात आली.
शहरातील दुकान त्याचबरोबर एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करण्याच्या उद्देशाने शहरात चारही मुख्यमार्गावर अनेक होर्डिंग्ज उभारण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या कालावधीत होर्डिंग्जमध्ये आणखी भर पडते. यामुळे शहराचे सौंदर्य धोक्यात येत असून वाहनचालकाला पुढचे दिसत नसल्याने अपघातही होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हीच परिस्थिती गडचिरोलीसह राज्यातील प्रत्येक शहरात आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या एका नागरिकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना १० दिवसांच्या आत नगर पालिका व महानगर पालिका क्षेत्रातील अवैध होर्डिंग्ज काढण्याचे निर्देश दिले.
गडचिरोली नगर परिषद प्रशासन मात्र होर्डिंग्ज काढण्याचे काम अतिशय संथगतीने करीत असल्याचे दिसून येते. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन चार दिवसांचा कालावधी लोटला असला तरी केवळ दोन होर्डिंग्ज काढले आहेत. प्रत्यक्षात शहरात खासगी कंपन्यांचे व दुकानदारांचे अनेक होर्डिंग्ज दिसून येतात.
शहरात होर्डिंग्ज लावण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी घेतल्यास रितसर पालिका प्रशासनाकडे काही प्रमाणात शुल्क भरावा लागते. तर दुसरीकडे विनापरवानगीनेही होर्डिंग्ज उभारल्यास नगर पालिका प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नाही. त्यामुळे बहुतांश नागरिक परवानगी न घेताच होर्डिंग्ज उभारतात. लावलेले होर्डिंग्ज कित्येक महिने कायम ठेवले जातात. मात्र नगर परिषद त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करीत नाही. किमान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तरी पालन करीत होर्डिंग्ज काढावे, अशी मागणी आहे. (नगर प्रतिनिधी)