‘खावटी’चा लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यात समित्या स्थापन

उपविभागीयस्तरावर समिती गठीत करण्यात आले असून येथे महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गावपातळीवरील कमिट्यांमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी व शासकीय आश्रमशाळांच्या शिक्षकांचा समावेश आहे. आश्रमशाळांचे शिक्षक तसेच गृहपाल येत्या काही दिवसात आदिम जमातीची लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष फिरून योजनेच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणार आहेत. सोबतच अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार क आदिवासी व महसूल प्रशासन लागले कामाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने सन २०२०-२१ या वर्षापासून खावटी अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभाग व महसूल प्रशासन कामाला लागले आहेत. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी उपविभागीयस्तरावर व गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.आदिवासी विकास विभागाच्या गडचिरोली, अहेरी व भामरागड या तीनही प्रकल्प कार्यालयामार्फत खावटी अनुदान योजनेची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ व महसूल प्रशासन या तीनही विभागाच्या समन्वयातून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
उपविभागीयस्तरावर समिती गठीत करण्यात आले असून येथे महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गावपातळीवरील कमिट्यांमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी व शासकीय आश्रमशाळांच्या शिक्षकांचा समावेश आहे. आश्रमशाळांचे शिक्षक तसेच गृहपाल येत्या काही दिवसात आदिम जमातीची लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष फिरून योजनेच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणार आहेत. सोबतच अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पोस्टाचे खाते उघडण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये दोन हजार रुपयांची रक्कम वळती करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना खावटी योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने ९ सप्टेंबर व ३० सप्टेंबर २०२० रोजी दोन शासन निर्णय निर्गमित केले. त्यानुसार कोविड विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आपतकालीन परिस्थितीत आदिवासी कुटुंबांना मदत देण्यासाठी १०० टक्के रोखीने खावटी कर्ज वाटप करण्याच्या निर्णयातून सुट देण्यात आली.
ही योजना सन २०२०-२१ पासून पुन्हा सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ५० टक्के रोख व ५० टक्के वस्तू स्वरूपात लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी आदिवासी कुटुंबांसाठी असलेली खावटी योजना शासनाने सन२०१३-१४ पासून बंद केली होती. आता तीच योजना पूनर्जिवित करून नव्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार आदिवासाी विकास विभागाचे संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, कुमारी माता, भूमीही शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलाचे संगोपन करणारे कुटुंब यांची प्रकल्पनिहाय यादी तयार करून ही यादी ग्रामस्तरीय समिती सोपवावी, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घ्यावे, असे या योजनेच्या शासननिर्णयात नमूद आहे.

वस्तूरूपात असा मिळणार लाभ
आदिवासी जमातीच्या पात्र कुटुंबांना दोन हजार रुपये किमतीचे धान्य आपल्या किराणा स्वरूपात वस्तू मिळणार आहेत. यामध्ये मटकी, चवळी, हरभरा, वटाना, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणा तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती आदींचा समावेश आहे.