निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील सेक्शन १२ (२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आ. पटोले यांच्याकडे केली.
यावर पटोले म्हणाले मी स्वतः ओबीसी आहे आणि या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे सुद्धा ओबीसी आहेत. वरील मागण्या रास्त असून त्या मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, संघटनेचे प्रमुख मार्गदर्शक अनिल म्हशाखेत्री, पी.आर. आकरे, प्रभाकर वासेकर, पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, ॲड. गोविंद भेंडारकर, किशोर पाचभाई, बंडू शनिवारे, महेंद्र ब्राह्मणवाडे आदी उपस्थित होते.
===Photopath===
080621\440508gad_6_08062021_30.jpg
===Caption===
आ. नाना पटाेले यांच्याशी चर्चा करताना ओबीसींचे शिष्टमंडळ.