वैरागड : सरकारी यंत्रणा पर्यावरण रक्षणासाठी नव्हे तर पर्यावरणाला आणखी समृद्ध करण्यासाठी असतात; पण ‘कुंपणाने शेत खाल्ले तर दाद मागायची कुणाकडे’ अशी स्थिती सध्या जिल्ह्यात आहे. वन विभाग, वन विकास महामंडळ आणि जंगल कामगार सहकारी संस्था यांच्याकडून बऱ्याच प्रमाणात जंगलतोड होत आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास येत्या काही वर्षांत जंगलाने समृद्ध असलेल्या जिल्ह्यात पर्यावरण दिन साजरा करण्याऐवजी पर्यावरणच ‘दीन’ झाले, असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे.
गडचिराेली जिल्ह्यातील सर्व घनदाट जंगले वन विभागाने एफडीसीएमकडे वर्ग केली आहेत. वन विकास महामंडळाने मौल्यवान जंगल लावण्याच्या नादात नैसर्गिकरीत्या उभी असलेली लाख मोलाची झाडे नष्ट केली. आरमोरी तालुक्यातील वैरागड, सालमारा, कुरखेडा तालुक्यातील सावलखेडा, भगवानपूर, शिरपूर तसेच वडसा तालुक्यातील चिखली (रिठ) ही घनदाट जंगले मागील पाच वर्षांत सपाट केली. पर्यावरण आपल्याला शुद्ध हवा देते; पण आपण स्वतःच्या फायद्यासाठी उभे जंगल नष्ट होताना उघड्या डोळ्यांनी मूकपणे पाहत असताे. पर्यावरणाचा असाच विनाश होत राहिल्यास येत्या काही वर्षांत मानवाला अणुबाॅम्बपेक्षा भयानक परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा एका पर्यावरणवादी अमेरिकन संस्थेने दिला आहे. आपल्याकडे नैसर्गिक संसाधने अपुरी पडत असताना जंगल व पर्यावरणाची होणारी हानी ही चिंतेची बाब आहे.
जिल्ह्यातील जंगल कामगार संस्था या वनविभागाच्या आदेशानुसार वठलेल्या व वयस्क झाडांचे मूल्यांकन करून २० टक्के अनुदान घेऊन संस्थेच्या सभासदांमार्फत कूपकामे करतात. या माध्यमातून ते आपल्या संस्था चालवितात. परंतु जंगल तोडून संस्था चालविणे कितपत याेग्य आहे, असा सवालही पर्यावरणवाद्यांकडून हाेत आहे.
बहरलेले वृक्ष तोडणे म्हणजे अत्याचार ठरतो, असे सांगणारे जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज; झाडाआधी मला कापा, असे म्हणणारे सुंदरलाल बहुगुणा यांनी जी सामाजिक बांधिलकी व जाणीव सांभाळली, ती आता नष्ट करायला निघालो आहोत. मोठ्या कष्टाने वडिलांनी कमावलेली इस्टेट उनाड मुलाने उडवावी, अशी स्थिती सध्या झाली आहे. वृक्षताेडीच्या माध्यमातून अशीच पर्यावरणाची हानी हाेत राहिल्यास जिल्ह्यातील पर्यावरणाची बिकट स्थिती हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हेच जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सांगता येईल.
बाॅक्स
लागवड केलेली ९० टक्के राेपे गायब
वन विभाग वृक्षाराेपणाच्या नावाखाली नैसर्गिकरीत्या उभे असलेले समृद्ध जंगल नष्ट करून त्याठिकाणी मानवीकृत जंगल तयार करत आहे. जिल्ह्यात मागील १५-२० वर्षांत वन विभागाने तयार केलेली मानवीकृत जंगले किती जिवंत आहेत, याचा सर्व्हे केल्यास १० टक्केही जंगले शिल्लक दिसणार नाहीत. तत्कालीन सरकारने माेठा गाजावाजा करून ३३ काेटी वृक्षलागवड माेहीम पाच वर्षे राबविली, त्या याेजनेचे केव्हाचेच बारा वाजले. वृक्षसंवर्धनाबाबत असलेल्या बहुतांश याेजना नापास असल्याचे आजवरच्या उद्दिष्टपूर्तीवरून दिसून येत आहे.
===Photopath===
040621\img-20210604-wa0025.jpg
===Caption===
समृद्ध जिल्ह्यातील पर्यावरण 'दिन झाला या बातमीसाठी फोटो