दुष्काळाने गडचिरोलीतील शेतक-यांची दैनावस्था, सरासरी उत्पन्न ६० टक्क्यांनी घटले

सन १९८० च्या वनकायद्यामुळे नक्षलग्रस्त आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकरी निसर्गाच्या पाण्यावर शेती करतात.

गडचिरोली : सन १९८० च्या वनकायद्यामुळे नक्षलग्रस्त आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकरी निसर्गाच्या पाण्यावर शेती करतात. अत्यल्प पाऊस, रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतक-यांचे सरासरी उत्पन्न ६० टक्क्यांनी घटले. शेतक-यांच्या हाती ३५ ते ४० टक्के उत्पन्न आले. त्यात धानाला अपेक्षित भाव नसल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतक-यांची दैनावस्था झाली आहे.
वाढत्या महागाईनुसार शेतीपयोगी साहित्य तसेच खत, बियाणे व कीटकनाशकांचे भाव वाढले. मात्र त्या तुलनेत धानाच्या भावात वाढ झाली नाही. त्यामुळे शेतक-यांची परिस्थिती वाईट झाली आहे. शेतक-यांना यंदा बोनसही मिळत नसल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने काढलेली खरीप व रब्बी हंगामाची पीक पैसेवारी सदोष असल्याने अनेक शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहिले. जिल्ह्यात एकमेव हलदीपुरानी उपसा सिंचन योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. मात्र तत्कालीन आघाडी शासनाच्या काळात कार्यान्वित केलेल्या रेगडी, विकासपल्ली, गणपूर, अनखोडा येथील उपसा जलसिंचन योजना बंद पडल्या आहेत. एकूणच गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन सुविधा निर्माण करण्याकडे विद्यमान राज्य सरकारचे प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात बहुतांश सामूहिक वनहक्काचे दावे प्रलंबित आहेत.