खासगी शाळांचे कर्मचारी अतिरिक्त ठरवू नका

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा बाऊ करून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त

गडचिरोली : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा बाऊ करून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यांच्या समायोजनाची कारवाई हाती घेतली आहे. सदर कारवाई ही अन्यायकारक असल्याने ही कारवाई तत्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी खासगी शाळा संस्थाचालकांनी व मुख्याध्यापकांनी रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी बोलताना संस्थापक अनिल पाटील म्हशाखेत्री म्हणाले, आरटीई कायद्यानुसार जिल्हा परिषद शाळेतील चौथ्या वर्गांना पाचवा वर्ग व सातव्या वर्गांना आठवा वर्ग जोडण्याची कारवाई केल्या जात आहे. यामुळे खासगी अनुदानित शाळेतील पाचवी व आठव्या वर्गाची पटसंख्या कमी होत आहे. शिक्षण विभागाच्या मंजुरीनेच खासगी शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्यात येत असल्याने त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. प्राचार्य डॉ. राजाभाऊ मुनघाटे म्हणाले, शाळा वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्याचे धोरण हे खासगी संस्था, कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. यावेळी माजी आमदार हरीराम वरखडे, किशोर वनमाळी, डॉ. रामकृष्ण मडावी, प्राचार्य संजय भांडारकर, सुनिल पोरेड्डीवार, विलास बल्लमवार उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)