जिल्हा परिषद शेतकऱ्यांवर मेहेरबान

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प

गडचिरोली : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बांधकाम तथा वित्त व नियोजन सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी सोमवारी सादर केला. २३ कोटी १२ लाख ९ हजार रूपयांच्या या अर्थसंकल्पात केंद्र व राज्याच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे कृषी योजनांवर विशेष भर दिला आहे. नागरिक, युवक व महिला यांच्या विकास योजनांचे अनेक नवीन हेड सुरू करण्यात आले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ९० टक्के जनता शेतीवर आपला प्रपंच भागवित आहे. येथील नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न रबी व खरीप हंगामातून निघणाऱ्या पिकांवर अवलंबून राहते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी शेतीमध्ये सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शेतीला उपयोगी ठरतील, अशा अनेक नवीन योजना जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तर जुन्या हेडवर अधिकचा निधी टाकण्यात आला आहे. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेचा हा अर्थसंकल्प शेती व्यवसायाला चालना देणारा असल्याचे दिसून येते.
जिल्हा निधीतून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नापैकी कृषी विषयक प्रचार, प्रसिध्दी, कृषी मेळावे यांच्या आयोजनासाठी अडीच लाख रूपये, शेतकऱ्यांची कृषी विषयक दौरे आयोजित करण्यासाठी ६० लाख रूपये, पिकावरील कीड रोगांच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना सुटीवर किटकनाशके वितरणासाठी पाच लाख रूपये, पशुसंवर्धन विभागांतर्गत १०.५० लाख रूपये. वन अनुदानातून प्राप्त झालेल्या निधीतून ७६ लाख रूपये सिंचाई विभागासाठी ठेवण्यात आले आहेत. यातून मामा तलावांची दुरूस्ती, धोबीघाटाचे बांधकाम, कोल्हापुरी बंधारे बांधणे, सिमेंट बंधाऱ्यांचे बांधकाम करणे, गेट बांधणे, फुटलेल्या तलावांची दुरूस्ती करणे आदीवर खर्च केले जाणार आहेत. २०१५-१६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ८ कोटी ६ लाख रूपये शिल्लक होती. मात्र २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केवळ ३८ लाख १३ हजार रूपये शिल्लक होते. त्यामुळे यावर्षीचा वन अनुदानाचा अर्थसंकल्प निम्म्याने घटून केवळ ८ कोटी ६८ लाखांवर पोहोचला आहे. प्रशासकीय खर्चात मात्र वाढ झाली आहे. हा ताळमेळ जोडण्यासाठी शेती व्यतिरिक्त अनेक योजनांना कात्री लावावी लागली आहे. (नगर प्रतिनिधी)

४गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश जनता शासकीय रूग्णालयांमध्ये उपचार करून घेते. जिल्हा परिषदेंतर्गत उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येतात. या रूग्णालयांची स्थिती सुधारावी, यासाठी अर्थसंकल्पात ६७ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती व निवासस्थानांची दुरूस्ती करणे, केंद्राच्या सभोवताल स्वच्छता ठेवणे, जीवनाश्यक औषधी खरेदी करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी लागणारी स्टेशनरी खरेदी करणे, तंबाखूजन्य पदार्थ, सेवनविरोधी प्रचार मोहीम राबविणे यांचा समावेश आहे.

४गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील काही अंगणवाड्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. या अंगणवाड्यांच्या दुरूस्तीसाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ४.३९ लाख रूपयांची तरतूद आहे.

४एटापल्ली, भामरागड तालुक्यातील समुह निवासी शाळांचा विकास करणे, प्राथमिक शाळांना तारेचे किंवा भिंतीचे कुंपन करणे, स्वच्छतागृह बांधणे, विद्युतीकरण करणे, शैक्षणिक साहित्य पुरविणे, खेळाचे साहित्य पुरविणे, बंगाली भाषेच्या पुस्तकांची छपाई, बालोद्यानाची देखभाल करणे, कब-बुलबुल, कब-मास्टर, स्काऊट गाईड मेळावे आयोजित करणे आदींसाठी अर्थसंकल्पात १ कोटी १७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

४गडचिरोली जिल्ह्यात बहुतांश समाजाचे नागरिक मासेमारीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्यासाठी जाळीचे वाटप केले जाणार आहे, बरोजगार युवकांना ७५ टक्के अनुदानावर झेरॉक्स मशीन दिली जाणार आहे. अपंग जोडप्यांनी लग्न केल्यास त्यांना २५ ते ५० हजार रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. देसाईगंज, कुरखेडा, चामोर्शी, गडचिरोली येथे जवळपास ५०० दुकान गाळे बांधले जाणार आहेत. या इमारतींवर लॉजची व्यवस्था राहणार आहे. ग्रामीण भागातून कार्यालयीन कामासाठी आलेल्या नागरिकाला अत्यंत कमी खर्चात या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था होणार आहे. गाळे बेरोजगार युवकांना भाड्याने दिले जाणार आहेत. ज्या शाळांमध्ये सिनटेक्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्या ठिकाणी जलशुध्दीकरण केंद्र लावले जाणार आहेत.

१९ लाखांची शिल्लक
४आकस्मिक खर्च करण्यासाठी अंदाजपत्रकात शिल्लक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्हा परिषेचा अर्थसंकल्प एकूण १९ लाख ३१ हजार रूपये किमतीचा शिल्लकी आहे. त्यामध्ये जिल्हा निधीत ४.१८ लाख, पाणी पुवठा विभागासाठी १० लाख व वन अनुदानातून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातील ५.१३ लाख रूपये शिल्लक ठेवण्यात आले आहेत.