आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर अपर आयुक्तांशी चर्चा

अप्पर आयुक्त खत्री यांच्याशी विविध मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यामध्ये वरिष्ठ/निवड श्रेणीची प्रकरणे निकाली काढावी. तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांना लागू करावी. महिला शिक्षणसेविकांचा प्रसूती रजा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून गृहीत धरावा. शिक्षकांच्या संचित अर्जित रजा रोखीकरणाच्या माध्यमातून मार्गी लावा. सर्व प्रतिनियुक्त्या तातडीने रद्द कराव्या. काेविडच्या अनुषंगाने शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रकल्प कार्यक्षेत्रात करावी. कोरोना बाधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतची समस्या साेडवावी. कोरोना आजाराने मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे. सर्व संवर्गाच्या एकस्तर वेतन निश्चितीतील तफावत दूर करावी. डीबीटी योजनेचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी. ग्रंथपाल व स्वयंपाकी यांना दीर्घ सुट्टी लागू करावी. समुपदेशनाने बदलीबाबतच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ तातडीने द्यावे. प्रलंबित असलेले वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक मंजूर करावे. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी. स्थायीत्वाच्या आदेशाकरिता २१ दिवसांच्या प्रशिक्षणाची अट रद्द करावी, रिक्त असलेली पदे भरावी.

शासकीय आश्रमशाळा व्यंकटापूर, प्रकल्प अहेरी व शासकीय आश्रमशाळा खापा, प्रकल्प भंडारा येथील मुख्याध्यापक तथा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या वेतनवाढी पूर्ववत लागू कराव्या. यासह वेळेवर प्रमुख पाच मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चेमध्ये अप्पर आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह, सहायक आयुक्त नयन कांबळे सहभागी झाले तर संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे,नागपूर विभागीय अध्यक्ष आर. टी. खवशी तसेच नागपूर विभागातील सर्व प्रकल्प अध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बाॅक्स

गाेडलवाही व ग्यारापत्ती येथे कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करा

धानाेरा तालुक्याच्या गाेडलवाही येथे कनिष्ठ महाविद्यालय नसल्याने या भागातील विद्यार्थ्यांना तालुका मुख्यालयात शिक्षणासाठी जावे लागते तसेच काेरची तालुक्यातील ग्यारापत्ती येथेही १० पर्यंत शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांना तालुका मुख्यालयी व परिराच्या माेठ्या गावांमध्ये जावे लागते. आधीच ही दाेन्ही तालुके नक्षलग्रस्त आहेत. त्यामुळे दाेन्ही ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली. याशिवाय

दीर्घ सुट्टी लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा जर सुट्टी कालावधीत कोरोना संबंधित कामांसाठी वर्ग केली जात असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना शासन नियमानुसार देय अर्जित रजा त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली.