महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्याेगिक नगरी अधिनियम १९६५चे कलम १९५ अन्वये इमारतीला ३० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यास संबंधित मालकाने इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे आवश्यक आहे व तसे प्रमाणपत्र नगर परिषदेकडे सादर करावे लागते. मात्र बहुतांश इमारत मालक असे ऑडिट करून प्रमाणपत्र सादर करीत नाहीत. एवढेच नव्हे तर ज्या इमारती जीर्ण आहेत व कधीही काेसळू शकतात असे इमारत मालकही आपली इमारत पाडत नाही. तसेच या इमारतीत वास्तव्यानेही राहतात. एखादे दिवस ती काेसळून जीवितहानी हाेण्याची शक्यता राहत असल्याने सदर इमारत पाडण्याविषयी नगर परिषदेकडून नाेटीस बजावली जात असली तरी नाेटीसलाही प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे जीर्ण इमारतींचा धाेका कायम आहे.
बाॅक्स
यावर्षीही करणार सर्वेक्षण
मागील वर्षी गडचिराेली शहरात ३५ इमारती जीर्ण असल्याचे आढळून आले हाेते. या इमारती पाडण्याची नाेटीस नगर परिषदेने दिली हाेती. यापैकी किती इमारती पाडण्यात आल्या आहेत व आणखी काही इमारती जीर्ण आहेत काय याची पाहणी नगर परिषदेच्या पथकाकडून केली जाणार आहे.
काेट
इमारत जीर्ण आहे. ती काेसळण्याचा धाेका आहे. हे आपल्यालाही माहीत आहे. मात्र नवीन इमारत बांधण्याची ऐपत आपल्यात नाही. त्यामुळे जिवाला धाेका असल्याचे माहीत असूनही राहावे लागत आहे. आमच्याकडून इमारतीची थाेडीफार डागडुजी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती यावर्षी तरी काेसळणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
- घरमालक
बाॅक्स
घरमालक व भाडेकरूमध्ये वाद
गडचिराेली शहरातील काही जीर्ण इमारती व्यवसायासाठी वापरल्या जातात. या इमारतींमध्ये दुकानदार भाडेकरू आहेत. इमारत जीर्ण झाली असल्याने ती पाडण्यासाठी घरमालक तयार आहे. मात्र भाडेकरू निघण्यास तयार नाही. इमारतीतून बाहेर पडल्यास व्यवसाय बुडेल, अशी भीती दुकानदारांना आहे. त्यामुळे ते निघण्यास तयार नाही. खासगी मालमत्ता असल्याने नगर परिषदही नाेटीस पाठविण्याच्या व्यतिरिक्त काहीच करू शकत नाही.