जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षण उपसंचालकांना साकडे

निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाकडून राबविण्यात येणारी एन.पी.एस. योजना फसवी असून, ती कर्मचाऱ्यांवर लादली गेली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) च आणि ३१ (१) नुसार सेवानिवृत्ती वेतन हे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवाकाळात अर्जित केलेली संपत्ती आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेण्याचा अधिकार राज्याच्या किंवा देशाच्या धोरणावर अवलंबून नसून, निवृत्तीवेतनाच्या नियमावलीवर आधारित प्राप्त झालेला आहे. जर शासन आपल्या मनमानी कारभारामुळे असा आदेश पारित करत असेल तर ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) आणि ३१ (१) चे उल्लंघन करणारे आहे.

सदर विषयान्वये उपसंचालकांना आपल्या स्तरावरून शासन स्तरावर योग्य पाठपुरावा करून महाराष्ट्रातील खासगी शाळा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवराम घोती, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रोशन थोरात, जिल्हा सचिव वैभव चिल्लमवार तसेच राज्य कोषाध्यक्ष गजानन टांगले, नागपूर विभागीय अध्यक्ष यशवंत कातरे, विभागीय उपाध्यक्ष प्रवीण भोगे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष कोहिनूर वाघमारे, चंद्रपूर जिल्हा संघटक सचिन गोडसेलवार, नागपूर जिल्हा कोषाध्यक्ष विशाल बमनोटे, नागपूर शहर कार्याध्यक्ष विशाल बोरकर, सचिव देवीदास येलुरे, लक्ष्मीकांत बांते,संघटक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, खोजराम बारसागडे, स्वप्नील गवळी यांच्यासह जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

090921\img-20210909-wa0092.jpg

जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे निवेदन फोटो