अहेरी : शासकीय कार्यालयात विविध पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या गतिमानतेवर परिणाम झाला आहे. अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कार्यालयात येत आहेत. परंतु, महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामांवर परिणाम झाला आहे. यातील काही रिक्त पदे अनुकंपा तत्त्वावरील आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
जेनेरिक औषधसाठा वाढविण्याची मागणी
गडचिराेली : पंतप्रधान जनआरोग्य औषधी केंद्रामध्ये शासनाच्या सवलतीत औषधसाठा वितरित करण्यात येतो. मात्र, काही केंद्रात अत्यल्प प्रकारचा औषधसाठा उपलब्ध आहे. परिणामी अतिरिक्त पैसे देऊन रुग्णांना औषधांची खरेदी करावी लागत आहे. औषधसाठा वाढवण्याची मागणी आहे.
तुटलेले साईन बोर्ड दुरुस्त करा
कुरखेडा : शहरातील मुख्य मार्गावर बऱ्याच ठिकाणी शहरातील स्थानाबाबत साईन बोर्ड लावण्यात आले आहे. मात्र, ते अनेक ठिकाणी तुटले आहेत. त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी. अनेक फलकांवरील गावाचे नाव लिहिले असल्याने समजण्यास अडचण जाते. त्यामुळे गावाचे नाव अंकित करावे, अशी मागणी होत आहे.
विशेष घटक योजनेतून वीज जोडणी करावी
आरमाेरी : परिसरातील अनेक गावांमधील काही वॉर्डांमध्ये अद्याप विद्युत पुरवठा झाला नाही. या वॉर्डांमध्ये प्रामुख्याने वंचित घटकांतील नागरिक राहतात. त्यामुळे वीज जोडणीपासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जातीमधील कुटुंबीयांनी विशेष घटक योजनेअंतर्गत वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी वीज कंपनीकडे केली आहे.
इंटरनेटअभावी शेकडो ग्राहक त्रस्त
चामाेर्शी : तालुक्यातील बहुतांश गावात इंटरनेसेवा ढिम्म असल्याने नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, काही बँकांमध्येही हीच समस्या असल्यामुळे ग्राहकांना ताटकळत राहावे लागते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी आहे.
तलावातील अतिक्रमण हटवा
आलापल्ली : आलापल्ली येथील तलावाच्या सभोवताल अतिक्रमणांचा विळखा निर्माण झाला असून विविध प्रकारच्या वनस्पतींनी या तलावाला वेढा घातला आहे. दुर्लक्षितपणामुळे देखभालीअभावी या तलावाचे रूपांतर आता बोडीत झाले आहे. येथील भामरागड मुख्य मार्गावर असलेल्या एकमेव मामा तलावाच्या दुरुस्तीकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालावी
एटापल्ली : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे यावर आळा घालणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, वाहनांद्वारे प्रदूषणात वाढ होत असून प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. सातत्याने मागणी करूनही कारवाई हाेत नाही.
केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा
काेरची : पंतप्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना आदी योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र अनेकांना या योजनांची माहिती नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.