मेडिकल कॉलेज आणि रेल्वेसाठी शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना साकडे

अतिदुर्गम, मागास, नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात पुरेशा आरोग्य सुविधा नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी जीव गमवावा लागतो. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी मेडिकल कॉलेजची नितांत आवश्यकता आहे. राज्य शासनाकडून मेडिकल कॉलेज निर्मितीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर न केल्याने हा प्रश्न रखडलेला आहे. त्यामुळे शासनाला तसे निर्देश द्यावे, अशी मागणी यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देखासदारांच्या नेतृत्वात चर्चा; केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याची विनंती

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोलीत शासकीय मेडिकल कॉलेजला मंजुरी आणि वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाचा ५० टक्के वाटा मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना साकडे घातले. खासदार अशोक नेते यांच्या नेतृत्वात नागपूर येथे ही भेट झाली.
यावेळी भाजपचे ओबीसी मोर्चाचे पूर्व विदर्भ संपर्कप्रमुख बाबूरावजी कोहळे, गडचिरोली जि.प.चे कृषी सभापती रमेश बारसागडे, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हा महामंत्री भास्कर बुरे, सुरेश  राठोड  प्रामुख्याने  उपस्थित  होते.
अतिदुर्गम, मागास, नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात पुरेशा आरोग्य सुविधा नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी जीव गमवावा लागतो. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी मेडिकल कॉलेजची नितांत आवश्यकता आहे. राज्य शासनाकडून मेडिकल कॉलेज निर्मितीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर न केल्याने हा प्रश्न रखडलेला आहे. त्यामुळे शासनाला तसे निर्देश द्यावे, अशी मागणी यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 
यासोबतच वडसा-गडचिरोली हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग मंजूर होऊन अनेक वर्षे लोटली, मात्र राज्य शासनाने याकरिता आपल्या वाट्यातील ५० टक्के निधी न दिल्यामुळे या मार्गाचे बांधकाम अजूनही सुरू होऊ शकलेले नाही. या मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची कार्यवाही ९० टक्के पूर्ण झाली आहे, मात्र निधीअभावी हा मार्ग रखडलेला असल्याचे सदर शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सांगितले. 
या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाला आपल्या वाट्यातील ५० टक्के निधी देण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी राज्यपालांकडे केली.

विलंबामुळे किंमत वाढली
वडसा-गडचिरोली हा रेल्वे मार्ग २०११ मध्ये मंजूर झाला, मात्र वने व पर्यावरण विभागाच्या भूसंपादनाच्या  अडसरामुळे निर्माणकार्य सुरू होऊ शकले नाही. दरम्यान, मूळ किमतीमध्ये वाढ होऊन एकूण किंमत १०९६ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापैकी ५० टक्के वाटा म्हणजेच ५४८ कोटी रुपये देण्याची हमी राज्य शासनाने २०१६-१७ मध्ये दिली होती. मात्र अजूनही निधी आवंटित केलेला नाही. तसेच वाढीव किमतीनुसार नव्याने स्वीकृतीही राज्य शासनाने दिलेली नाही, असेही खासदार अशोक नेते यांनी यावेळी सांगितले.