विनाअनुदानित शाळांकडून मूल्यांकनात दिरंगाई

गडचिरोली जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये १०० टक्के अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या १० माध्यमिक शाळा आहेत तर खासगी व्यवस्थापनांच्या १५० पेक्षा अधिक शाळा आहेत. ४७ माध्यमिक शाळा विनाअनुदानित होत्या. यापैकी २७ शाळांना २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देभौतिक सुविधाच नसल्याने टाळाटाळ : शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला ८ मे पर्यंतचा अल्टीमेटम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करून अनुदानास पात्र घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनेकदा सांगितले. मात्र भौतिक सुविधांचा अभाव व रोष्टर अद्यावत नसल्याने स्वयंमूल्यांकनाचे प्रस्ताव सादर करण्यास शाळांकडून दिरंगाई होत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विनाअनुदानित शाळांना पत्र पाठवून ८ मे पर्यंत स्वयंमूल्यांकनाचे प्रस्ताव सादर करण्याचा अल्टीमेटम दिला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये १०० टक्के अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या १० माध्यमिक शाळा आहेत तर खासगी व्यवस्थापनांच्या १५० पेक्षा अधिक शाळा आहेत. ४७ माध्यमिक शाळा विनाअनुदानित होत्या. यापैकी २७ शाळांना २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले आहे. तर तीन शाळा १३ सप्टेंबर २०१९ च्या जीआरनुसार २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहेत. सदर शाळा वगळता जवळपास २० माध्यमिक शाळा विनाअनुदानित तत्त्वावर आहेत.
खासगी व्यवस्थापनाच्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी बºयाच बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधित शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, विद्यार्थी पटसंख्या, शिक्षक, कर्मचारीवर्ग, क्रीडांगण, शासनाच्या विविध उपक्रमात सहभाग आदीसह अनेक बाबी आवश्यक आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत असलेल्या २० अनुदानित शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. पदभरती करण्यात आली नसून रोष्टर अद्यावत नाही. काही शाळा कागदोपत्री नाममात्र सुरू असल्याचे दिसून येते. अशा शाळांची योग्य तपासणी केल्यास सत्य बाहेर येऊ शकते.

कर्मचाºयांची होताहे परवड
आजना उद्या सरकारचे अनुदान लागू होऊन आपल्याला वेतन मिळेल, या आशेने बºयाच सुशिक्षत बेरोजगारांनी खासगी संस्थांना डोनेशन देऊन विनाअनुदानित शाळेत नोकरी स्वीकारली आहे. शिक्षक, लिपीक, शिपाई आदी पदांवर विनाअनुदानित शाळांमध्ये बरेचजण गेल्या कित्येक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. अनुदानाअभावी या कर्मचाºयांची संस्थेकडून परवड होत आहे.

विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांनी मूल्यांकनाचे प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात तीन प्रतीमध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. सुरूवातीला ही मुदत ८ मे पर्यंत ठेवण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या संचारबंदीमुळे ही मुदत आणखी आठ दिवसांसाठी वाढविण्यात येणार आहे.
- आर.पी. निकम,
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प.गडचिरोली