औद्योगिक वसाहती स्थापन करा
गडचिरोली : जिल्ह्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी चामोर्शी, आष्टी, आलापल्ली येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात यावी. या ठिकाणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना ५० टक्के सुट्टीवर वीज, पाणी, जागा व इतर सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी आहे.
मार्गावरील खांबामुळे रहदारीस अडथळा
गडचिरोली : शहरातील मुख्य मार्गावर, तसेच अंतर्गत मार्गावर काही नागरिक फलक लावण्यासाठी मार्गावर खड्डा खोदतात. नंतर खड्डा तसाच ठेवला जातो. परिणामी, अपघात होण्याची शक्यता आहे. खड्डे खोदणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात माडिया भाषेत शिक्षणाची सोय करा
गडचिरोली : दुर्गम भागात माडिया भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक व शाळा हा प्रवाह काही दिवसांपूर्वी पुढे आला होता. मात्र, त्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. हिंदी व बंगालीप्रमाणे माडिया भाषेतून शिक्षणाची सोय करण्याची मागणी आहे.
पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण वाढले
गडचिरोली : शेतीकडे जाणाऱ्या मार्गाला ग्रामीण भागात सगर असे संबोधले जाते. रोजगार हमी योजनेंतर्गत याच रस्त्यांना पांदण रस्ता म्हटले जाते. या पांदण रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे शेतीकडे जाण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. सर्व्हे करून या मार्गाचे रोहयोच्या माध्यमातून बांधकाम करणे गरजेचे झाले आहे.
वन विभागावर वाढला रिक्त पदांचा भार
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ८० टक्के क्षेत्रफळ जंगलाने व्यापले आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्हाभरात २ हजारांपेक्षा अधिक वनकर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढत चालला असून, लाकूड तस्करी थांबविणे अशक्य झाले आहे.
बालमजुरी कायद्याची अवहेलना सुरूच
कुरखेडा : जिल्ह्याच्या शहरी भागात हॉटेल, गॅरेज, चहा टपऱ्या व इतर दुकानांमध्ये अल्पवयीन मुले काम करीत आहेत. परिणामी, बालमजुरी कायद्याची खुलेआम अवहेलना होत आहे. १६ वर्षांखालील बालकांना तुटपुंजी मजुरी देऊन त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे.
दस्तावेजांचा पसारा वाढला
गडचिरोली : दिवसेंदिवस शासकीय कार्यालयांमधील फाइलची संख्या वाढत चालली आहे. जिल्हा परिषदसह अनेक कार्यालयांमध्ये या फाइल ठेवण्यासाठी जागा नाही. मागे फाइलचा गट्टा व समोर कर्मचारी खुर्ची लावून बसले आहेत. दस्तावेजांच्या जतनासाठी स्वतंत्र खोलीची गरज आहे.
अतिक्रमणामुळे सिंचन क्षेत्रात घट
देसाईगंज : तालुक्यातील अनेक मामा तलावांमध्ये सभोवतालच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण करून, त्यामध्ये धानाच्या बांध्या निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे जलपातळीत घट झाली आहे. सिचंन विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने, दिवसेंदिवस तलावांमधील अतिक्रमण वाढत चालले आहे. भविष्यातील ही धाेक्याची घंटा आहे. अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
अंगणवाडी केंद्रांना इमारतींची प्रतीक्षा
आलापल्ली : अंगणवाडी बालकांना हक्काच्या इमारतीमधून ज्ञानाचे धडे गिरविण्यासाठी नाबार्ड व जिल्हा विकास निधी अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात अंगणवाडी केंद्र बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, अनेक अंगणवाडींचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इमारत नसल्याने सुविधा मिळण्यास अडचण निर्माण हाेत आहे.
सट्टापट्टीसाठी इंटरनेटचा वापर वाढला
कुरखेडा : तालुक्यासह जिल्हाभरातील शहरी भागात सट्टापट्टीचे नंबर पाहण्यासाठी मोबाइलद्वारे इंटरनेटचा वापर प्रचंड वाढला आहे.
परसबाग योजना राबवा
गडचिरोली : जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक असल्याने, शासनाने त्यावर भाजीपाला व फळरोपांचा उपाय शोधला आहे. आदिवासी कुटुंबांना परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणारी योजना राबविण्याची मागणी आहे.
झुडुपी जंगल शेतीसाठी उपलब्ध करा
गडचिरोली : जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये झुडुपी जंगल आहे. या जंगल शेतकऱ्यांना शेतजमिनीसाठी उपलब्ध करून दिल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच जमिनीचे तुकडेही वाढत चालले आहेत. कमी जमिनीत यांत्रिकीकरण करणे शक्य होत नाही.
पोर्ला बस स्थानकावर गतिरोधकाची गरज
गडचिरोली : तालुक्यातील, तसेच गडचिरोली-आरमोरी मार्गावरील प्रमुख ठिकाण म्हणून पोर्ला गावाची ओळख आहे. येथे नेहमीच बस स्थानकावर नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. येथून वाहनधारक भरधाव वेगात वाहने हाकत असतात. त्यामुळे येथे गतिरोधक उभारावे, अशी मागणी आहे.
जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यास दिरंगाई
आलापल्ली : शासनाच्या वतीने जननी शिशू सुरक्षा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत शस्त्रक्रिया केल्यानंतरही दोन ते अडीच महिने संबंधित मातांना लाभ मिळत नाही. खमनचेरू प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर याबाबत प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येते.
घाण पाण्याच्या गटाराने डास वाढले
गडचिरोली : स्थानिक नगरपालिका क्षेत्रात विविध वॉर्डात मोकळ्या भूखंडावरून घाणपाण्याचे डबके, तसेच गटारे निर्माण झाले आहेत. या गटाराच्या पाण्यात डासांची मोठ्या प्रमाणात उत्पत्ती होत आहे. परिणामी, शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जंतुनाशक फवारणी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
खरपुंडी मार्गावर पथदिवे लावा
गडचिरोली : खरपुंडी मार्गावर डम्पिंग यार्डपर्यंत वीज तारा टाकून खांब गाडण्यात आले आहेत. मात्र, या मार्गावर अजूनपर्यंत पथदिवे लावण्यात आले नाही. सकाळी अनेक नागरिक फिरण्यासाठी खरपुंडी मार्गावर जातात. या मार्गावर पथदिवे लावण्याची मागणी आहे.
कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केव्हा होणार
गडचिरोली : सिंचाई विभागाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यात नाल्यांवर शेकडो कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले आहेत. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. अनेक बंधारे फुटले आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी साचून राहत नसल्याने सभोवतालचे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. नदी, नाले, तलाव, बोड्या असूनही बंधारे योग्य नसल्याने व्यवस्था अपुरी आहे.
मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरुस्ती करा
सिरोंचा : तालुक्यातील दुर्गम भागातील अनेक शाळांच्या इमारतींना ५० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. या शाळांच्या इमारती जीर्णावस्थेत पोहोचल्या आहेत. या इमारतींचे निर्लेखन करून इमारत बांधण्याची मागणी आहे.
शहरातील पक्के अतिक्रमण कायमच
आलापल्ली : शहरातील चारही प्रमुख मार्गावरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही प्रशासनाकडून करण्यात आली. मात्र, या चारही मार्गावर पक्क्या स्वरूपाचे अतिक्रमणही मोठ्या प्रमाणात आहे.
कृषिपंप अजूनही विजेच्या प्रतीक्षेत
देसाईगंज : शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना विजेवर चालणारे मोटार पंप देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी वीज जोडणीसाठी डिमांडची रक्कम भरली. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही वीज जोडणी मिळाली नाही.
सार्वजनिक हातपंपाची संख्या वाढवा
गडचिराेली : शहरात पालिकेतर्फे नळपाणीपुरवठा केला जाताे. मात्र, उंच भागात व गाेकुलनगर परिसरात पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे या भागात हातपंप द्यावे.
वनहक्क पट्टे मिळेना
कोरची : शासनाने वनहक्क अधिनियम २००६ अन्वये वनजमिनीचे पट्टे देण्याचे धोरण अंमलात आणले आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या अटीमुळे अद्यापही अनेक गरजू व गरीब नागरिक वनहक्काच्या पट्ट्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.