१ एप्रिलचा शासन निर्णय रद्द करा

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने १ एप्रिल २०१६ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य विभाभज आश्रमशाळा कर्मचारी संघटना ...

निर्णयास विरोध : राज्य विजाभज आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेची मागणी
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने १ एप्रिल २०१६ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य विभाभज आश्रमशाळा कर्मचारी संघटना गडचिरोलीने विरोध केला असल्याची माहिती संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख वाय. टी. कुंभारे यांनी म्हटले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालत असलेल्या विजाभज आश्रमशाळा संपूर्ण राज्यात आहे. सदर आश्रमशाळा या राजकीय लोकांच्या असून त्या आश्रमशाळा शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार चालत आहेत. सदर आश्रमशाळेत विद्यार्थी संख्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. याकरिता अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे सदर आश्रमशाळेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही अनेक संकट येत आहेत. तसेही आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन ते चार महिने उशीराच होते. त्यातच सामाजिक न्याय विभागाने १ एप्रिल २०१६ ला निर्णय घेऊन पुन्हा आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांवर संकट आणले आहे. सदर आश्रमशाळेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची नियुक्ती संबंधित संस्थेने केली. त्यानंतर शासनाने कायम मान्यता दिली. आता शासन नव्या निर्णयानुसार पुन्हा याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत आहे. शासनाच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांवर असा अन्याय होत नाही. केवळ विजाभज आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांवरच हा अन्याय का केला जात आहे, असा सवाल संघटनेने केला आहे. शासनाने सदर निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.