३४ हजार शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ

लाखो रुपये खर्च करून शेतकरी विविध पिकांची लागवड करतात. मात्र कधीकधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. कधीकधी लागवडीचा खर्च सुद्धा भरून निघत नाही. अशावेळी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडते. ही वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये, यासाठी चार वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामादरम्यान पिकांचा विमा काढला जाते.

ठळक मुद्दे१३ कोटी रुपयांची रक्कम खात्यात जमा : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मात्र कापूस व सोयाबीन वगळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नैसर्गिक आपत्तीने पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत देता यावी, यासाठी शासनामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली जाते. मागील वर्षी धान उत्पादक ३४ हजार ६४७ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. सुमारे १३ कोटी ७१ लाख रुपयांची मदत शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
लाखो रुपये खर्च करून शेतकरी विविध पिकांची लागवड करतात. मात्र कधीकधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. कधीकधी लागवडीचा खर्च सुद्धा भरून निघत नाही. अशावेळी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडते. ही वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये, यासाठी चार वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामादरम्यान पिकांचा विमा काढला जाते. विम्यासाठी नाममात्र रक्कम शेतकºयांना भरावी लागते. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा काढणे सक्तीचे केले आहे. त्याचबरोबर पीक कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही स्वतंत्र अर्ज करून विमा काढता येते.
बँकांना पीक विम्याबाबत जागृती केल्याने दरवर्षी पीक विमा काढण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. २०१९ मध्ये १ हजार ६२ हेक्टर कापूस पिकाचा विमा काढला होता. २८ हजार ३२४ हेक्टर धानपिकाचा तर १०९ हेक्टर सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पीक विमा कंपन्यांकडे ५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपन्यांकडे जमा केली होती.
मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. खालभागातील जमीन तसेच नदी, नाल्यांजवळ असलेल्या जमिनीत पुराचे पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कृषी विभाग, महसूल कर्मचारी यांनी पंचनामा करून अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. ३४ हजार ६४७ शेतकऱ्यांना १३ कोटी ७१ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्याने कापूस व सोयाबिन पिकाचे सुद्धा मोठे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांचा तर उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही. २५ टक्केही उत्पादन झाले नाही. मात्र एकाही कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांना विमा कंपनीने लाभ दिला नाही. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन सुद्धा लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळेच शेतकरी स्वत:हून विमा काढण्यासाठी तयार होत नाही. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांला मदत मिळेल, यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.

लाभ मिळत नसल्याचा अनुभव
एकरी जवळपास ४०० ते ५०० रुपये भरून विमा काढावा लागते. यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. तरीही काही शेतकरी स्वत:हून विमा काढतात. मात्र प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यास विमा कंपन्या विविध अटी, शर्ती घालून लाभ देत नसल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. फार कमी शेतकºयांना अत्यंत तुटपुुंजा लाभ दिल्या जाते. त्यामुळे शेतकरी स्वत:हून विमा काढत नाही.