जिल्हा परिषद शाळांत मुले पोषण आहारापासून वंचित आणि कंत्राटी शिक्षकही वेतनाविनाच !

निपुण कृती कार्यक्रमातील स्थिती : अर्धवट तयारीच्या धोरणाचा शालेय विद्यार्थ्यांना बसतेय फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान कौशल्य विकसित करण्यासाठी निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर कृती कार्यक्रमांतर्गत अध्ययन स्तर न गाठलेल्या इयत्ता दुसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्यांमध्ये शिकवणी घेतली जात आहे; परंतु विद्यार्थ्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था नाही. सकाळी ८ ते १० वाजेपर्यंत विद्यार्थी उपाशीच अध्ययन करत आहेत. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी नियमित हजेरी लावत असून कंत्राटी शिक्षकांना अधूनमधून बोलाविले जात आहे. कंत्राटी शिक्षकांना याचे मानधन मिळणार नसल्याची माहिती आहे.

निपुण महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक इयत्तांमधील १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के अध्ययन क्षमता प्राप्त करणे अपेक्षित आहे. परंतु, नियंत्रणाबाहेरील कारणांचा विचार करून इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या प्रत्येक वर्गातील किमान ७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी या कृती कार्यक्रमांतर्गत अपेक्षित सर्व अध्ययन क्षमता प्राप्त करावे, असे ध्येय या अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रमासाठी निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये निपुण कृती कार्यक्रम राबविला जात आहे. ही बाब विद्यार्थ्यांचा अध्ययनस्तर वाढीसाठी चांगली असली तरी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था शाळेत करणे गरजेचे होते. सोबतच युवा प्रशिक्षणार्थी व कंत्राटी शिक्षकांनाही बाराही महिन्यांचे वेतन अदा करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांना केवळ ११ महिन्यांचेच वेतन मिळणार आहे. निपुण कृती कार्यक्रमांतर्गत अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजनच दिले नाही तर ते विद्यार्थी शाळेत किती वेळेपर्यंत शाळेत थांबतील? असाही प्रश्न आहे.

दर पंधरवड्यानंतर होणार पडताळणी
५ मार्च ते ३० जूनपर्यंत निपुण कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना ठरवून दिलेल्या कौशल्यांमधील अपेक्षित अध्ययन क्षमता प्राप्त असल्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. दर १५ दिवसांनंतर त्या विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतली जाणार आहे. १ हजारावर युवा प्रशिक्षणार्थी जि.प. शाळांत आहेत.

काय आहेत अडचणी?
सध्या शाळांना सुट्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन वितरण केल्याचे कागदोपत्री दाखविता येत नाही. यावर शासनने तोडगा काढलेला नाही. त्यामुळे काही शाळांमध्ये धान्य शिल्लक असूनही भोजन देता येत नाही. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा खर्च कुठून करायचा? हा प्रश्न आहे.

६७६ ऐन उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांची होतेय उपासमार
कंत्राटी शिक्षक जि.प. शाळांमध्ये नेमण्यात आले होते. त्यांचे कंत्राट संपुष्टात आले असून २३ जूनपासून त्यांना रूजू केले जाणार आहे. रूजू नसतानाही अनेक जण राबत आहेत.

"सध्या नियमित शाळा नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भोजन देता येत नाही. युवा प्रशिक्षणार्थी कर्तव्यावर आहेत. कंत्राटी शिक्षकांचे कंत्राट संपलेले आहे. नवीन शैक्षणिक सत्रातच ते कर्तव्यावर रुजू होतील."
- बाबासाहेब पवार, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)