नक्षलग्रस्त भागाच्या उद्योग नीतीचा छत्तीसगड पॅटर्न रखडला

नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे उद्योजक गडचिरोलीकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे जिल्हा निर्माण होऊनही मागील ३० वर्षांपासून जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग आलेला नाही.

गडचिरोली : नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे उद्योजक गडचिरोलीकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे जिल्हा निर्माण होऊनही मागील ३० वर्षांपासून जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग आलेला नाही. या ‘नो इंडस्ट्रीयल डिस्ट्रीक्ट’कडे उद्योजकांना आकृष्ट करण्यासाठी आघाडी सरकार छत्तीसगड शासनाचे धोरण राबविण्याच्या तयारीत होते. मात्र नव्या सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासावर प्रचंड परिणाम होत आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाला. या जिल्ह्यात बल्लारपूर पेपर मिलचा आष्टी येथील प्रकल्प वगळता दुसरा कोणताही मोठा उद्योग नाही. शासनाने वनकायदा शिथील झाल्यानंतर उद्योजकांना लोहखनिज प्रकल्पासाठी लिज गडचिरोली जिल्ह्यात उपलब्ध करून दिली होती. जिल्ह्यात केंद्र व राज्य सरकारने जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ३३४५.८३ हेक्टर जागेवर लिज खाजगी कंपन्यांना मंजुर केली आहे. परंतु नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे एकही उद्योजक गेल्या सात ते आठ वर्षात येथे काम सुरू करू शकला नाही.
आष्टी, धानोरा, कुरखेडा व अहेरी येथील औद्योगिक वसाहतीचे कामही कागदावरच आहे. गडचिरोलीच्या औद्योगिक वसाहतीत अनेक उद्योगांनी केवळ भुखंड घेऊन ठेवले आहे. परंतु उद्योग सुरू झाले नाही. जिल्हा मुख्यालय रेल्वेने व हवाईपट्टीच्या साधनाने जोडले नसल्याने भरपूर पाणी उपलब्ध असतानाही उद्योजक गडचिरोलीकडे येत नाही. तसेच जिल्ह्यात असलेले राईसमिल उद्योगही बंद पडत आहे. त्यामुळे उद्योगविरहित जिल्हा अशी ओळख असलेल्या या गडचिरोलीकडे उद्योजकांची पाठच आहे. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या व पर्यायाने नक्षलवादाची समस्या जोर काढून आहे. यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार आता छत्तीसगड या नक्षलग्रस्त राज्यात उद्योगासाठी असलेली निती गडचिरोलीकरिता लागू करणार आहे, अशी घोषणा तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली होती व राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार करण्यास सुरूवात केली आहे, असेही जाहीर केले होते. आता राज्यात सत्तांतरण झाले आहे. भाजपचे छत्तीसगडमध्ये सरकार आहे. तेथे नक्षल प्रभावीत भागात उद्योगासाठी स्वतंत्र धोरण राबविले जात आहे. हेचे धोरण मागील आघाडी सरकार राबवणार होते.
विद्यमान राज्यसरकारने याची दखल घेऊन ते धोरण गडचिरोलीसाठी लागू करण्याची गरज आहे. मात्र तीन महिन्यात गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासाबाबत राज्य सरकारने काहीही उपाययोजना केलेली नाही. राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री गडचिरोलीत आले असताना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खनिज संपत्तीबाबत माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, अशी घोषणा केली होती. गडचिरोलीच्या एमआयडीसीतील जागा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला देण्यात आल्याने स्थानिक उद्योजक प्रचंड नाराज आहेत.
नव्या सरकारने जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासंदर्भात स्वतंत्र धोरण लवकर जाहीर करावे, अशी जनतेची मागणी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

 असा हवा गडचिरोलीचा औद्योगिक पॅटर्न
- गडचिरोली जिल्ह्यात मोठे उद्योग व्हावे. यासाठी उद्योजकांना सुरक्षा मिळावी व कारखानदारी सुरू करण्यासाठी भयमुक्त वातावरणाची निर्मिती करावी.
- गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी रेल्वे मार्गाचे जाळे टाकण्यासोबतच गडचिरोली येथे हवाई पट्टी निर्माण करणे आवश्यक आहे. याकरीता वडसा-गडचिरोली, मुल-चामोर्शी, गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी मार्ग आलापल्ली-सिरोंचा ते करीमनगर असा रेल्वे मार्ग तयार करावा लागणार आहे.
- आष्टी व चामोर्शी येथे सेज अंतर्गत वनोपजावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन करणे
- बांबूवर प्रक्रिया करणारी कारखानदारी जिल्ह्यात सुरू करणे
- गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणे भातगिरण्या असल्याने निर्माण होणाऱ्या राईस ब्रॅनवर प्रक्रिया करून खाद्य तेल निर्माण करणारी कारखानदारी सुरू करावी.
- शासकीय व सहकार क्षेत्राद्वारे गडचिरोली जिल्ह्यात कृषी व वनोपजावर आधारित कारखानदारी सुरू करणे
गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये अनेक वर्षापासून जागा आरक्षित करून उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांचे आरक्षण रद्द करणे.