तपासातील उणिवा दारूबंदीच्या मुळावर

१९९३ मध्ये दारूबंदी करण्यात आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गावागावांत दारूविक्री हा कुटीर उद्योग झाला आहे.

अभिनय खोपडे गडचिरोली
१९९३ मध्ये दारूबंदी करण्यात आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गावागावांत दारूविक्री हा कुटीर उद्योग झाला आहे. १० हजारावर अधिक महिला, युवक, वृद्ध, विद्यार्थी या अवैध व्यवसायात गुंतलेले आहेत. पोलीस यंत्रणा दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करते. मात्र या विक्रेत्यांना शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेला तपास व पुरावे जमा करण्यात पोलीस यंत्रणेला अपयश आलेले असल्यामुळे मागील २२ वर्षात दारूच्या गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्या आरोपींची संख्या नगण्यच राहिली आहे. पुराव्याअभावी अनेकदा न्यायालयाला आरोपींची निर्दोष मुक्तता करावी लागते. त्यामुळे अवैध दारू व्यवसाय पुन्हा अशी मंडळी जोमाने सुरू करते. ही बाब दारूबंदीच्या जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घातक ठरत आहे. याचाच फटका नव्याने दारूबंदी झालेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यालाही बसण्याची शक्यता आहे.
१९९३ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या जनआंदोलनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. गेल्या २२ वर्षांच्या कार्यकाळात दारूबंदी असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यात गावा-गावात अवैध दारूचा व्यवसाय फोफावत राहिला आहे. या अवैध व्यवसायाला कुटीर उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून या व्यवसायात अनेक महिलाही सहभागी आहेत. दारूच्या भरवशावर महिला, वृद्ध, तरूण यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रगती साधली, असे दुर्देवी चित्रही दिसून येते. जिल्ह्यात बनावट व बोगस दारू विकली जाते. वर्षाला पोलीस किमान सरासरी दोन हजार दारूच्या केसेस दाखल करतात, अशी माहिती आहे. तसेच राज्याचा उत्पादन शुल्क विभागही बोटावर मोजण्याइतकेच खटले दाखल करतो. मात्र या सर्व गुन्ह्यांमध्ये पोलीस यंत्रणेचा तपास हा तकलादू स्वरूपाचा असल्याचे आजवर दिसून आले आहे. पोलीस यंत्रणा दारूविक्रेत्याच्या घरावर माहितीच्या आधावर धाड घालण्यासाठी गेली. यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, उपनिरीक्षक, शिपाई, महिला पोलीस, गृहरक्षक दलाचे जवान असा १५ ते २० लोकांचा फौजफाटा असल्याचे नमूद करतात. मात्र असे असताना दारूविक्रेता लघुशंकेसाठी जातो म्हणून सांगून पसार झाला, असेही आरोपपत्रामध्ये नमूद केले जाते. अनेकदा न्यायालयात पोलिसांनी दारूच्या केसमध्ये ठेवलेले पंचही फितूर होऊन जातात. ज्या ठिकाणाहून दारू पकडली. ती दारू रासायनिक विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविली जाते. दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला वर्षाला ५०० नमुने पाठविण्याचे टार्गेट आहे. जिल्ह्यात दोन हजारावर दारूचे प्रकरण दाखल होतात. या प्रयोगशाळेत असलेल्या गर्दीमुळे अनेकदा दारूच्या नमुन्यांचा अहवालच येत नाही. अहवालाविना न्यायालयात सादर झालेली चार्टशिट टिकत नाही. त्यामुळे आरोपींना पळवाट मिळते व ते निर्दोष सुटतात.
त्यामुळे दारूबंदीच्या गुन्ह्यातील खटले न्यायालयात साक्षीपुराव्यादरम्यान टिकत नाही, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ सरकारी वकिलांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. बरेचदा पोलीस या दारूविक्रेत्यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेत खटला दाखल करतात. त्यामुळे कायद्याच्या पळवाटा शोधून आरोपी मोकाट राहतात व हेच आरोपी पुन्हा दारूचा व्यवसाय सुरू करतात. असा गडचिरोली जिल्ह्याचा मागील २२ वर्षांतील अनुभव राहिला आहे. दारूच्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्याचे गडचिरोली जिल्ह्यात प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्क्याच्या आतच आहे, अशी अंमलबजावणी यंत्रणा असल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी पूर्णत: फसली आहे. आता चंद्रपूर जिल्ह्यातही दारूबंदी झाली असून तेथेही अशीच अंमलबजावणी यंत्रणा राहिल्यास दारूचा अवैध व्यवसाय फोफावेल.

सर्वसामान्य नागरिक दारूच काय अन्य कोणत्याही प्रकरणात पंच म्हणून पुढे येण्यास तयार होत नाही. ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे. दारूच्याही केसेसबाबत हाच प्रकार दिसून येतो. त्यामुळे जे पंच पोलीस ठेवतात. ते लोक न्यायालयात साक्ष देताना बदलून जातात. चांगले पंच मिळाले तर दारूच्याही प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल. त्यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने व्यापक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
- डॉ. राहुल खाडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडचिरोली

पोलीस दारूच्या प्रकरणामध्ये पंच म्हणून स्थानिक नागरिकांना घेत नाही. पोलिसांचे ठरलेले पंच अशा प्रकरणांमध्ये राहतात. दुसरी बाब म्हणजे, जी दारू पकडली आहे, ती रासायनिक विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविली जाते. गडचिरोली जिल्ह्याचा प्रयोगशाळेचा कोटा हा ५०० नमुन्यांचा आहे. जवळजवळ दोन हजार प्रकरण वर्षभरात दारूचे राहतात. बरेचदा प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्यापूर्वीच आरोपीच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाते. त्यात रिपोर्ट नसतो. या आधारावरही अनेक आरोपी सुटून जातात. पंच म्हणून प्रतिष्ठीत व्यक्ती घेतल्या पाहिजे, अशी कायद्यातही तरतूद आहे. मात्र बहुतेक प्रकरणात पंच हे पोलिसांचे ठरलेलेच लोक राहतात. या उणीवांमुळे दारूच्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी राहते. या गोष्टीत सुधारणा होण्याची गरज आहे. तेव्हा शिक्षेचे प्रमाणही वाढेल.
- अ‍ॅड. प्रमोद धाईत, ज्येष्ठ विधिज्ञ गडचिरोली