भामरागड तालुका प्रभारींवर

आदिवासी बहूल व सर्वात मागास तालुका म्हणून ओळख असलेल्या भामरागड तालुक्यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त असल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर प्रशासन चालविले जात आहे.

ठळक मुद्देकायम दुर्लक्ष : शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भामरागड : आदिवासी बहूल व सर्वात मागास तालुका म्हणून ओळख असलेल्या भामरागड तालुक्यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त असल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर प्रशासन चालविले जात आहे. त्यातच निम्याहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे रिक्त असल्याने तालुक्याचा विकास रखडला आहे.
तालुकास्तरावर संवर्ग विकास, प्रकल्प अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण रूग्णालयाचे अधीक्षक, पशुसंवर्धन अधिकारी, नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी ही पदे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. तालुक्याच्या विकासाबाबत निर्णय घेऊन प्रशासकीय यंत्रणा राबविण्याचे महत्त्वाचे काम या अधिकाºयांमार्फत केले जाते. मात्र ही सर्व पदे रिक्त आहेत. या सर्व पदांवर कनिष्ठ अधिकाºयांना बसविण्यात आले आहे किंवा दुसºया तालुक्यातील अधिकाºयाकडे प्रभार सोपविण्यात आले आहे. जंगलाने व्यापलेला हा तालुका शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, स्वच्छ पाणी या मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. काही गावांपर्यंत अजुनही रस्ते पोहोचले नाही. निवडणुकीच्या वेळी आश्वासन देणारे लोकप्रतिनिधी पाच वर्ष गायब होतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवरचाही विश्वास उडाला आहे.
पंचायत समिती संवर्ग विकास अधिकारी हे महत्त्वाचे पद आहे. मात्र हे पद प्रभारींवर सोपविण्यात आले आहे. फरेंद्र कुतीरकर व किशोर गज्जलवार यांची कारकिर्द सोडली तर आजपर्यंत नियमित अधिकारी लाभला नाही. आदिवासींसाठी योजना राबविणाºया एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचेही पद रिक्त आहे. सहायक प्रकल्प अधिकाºयांकडे प्रकल्प अधिकाºयाचा प्रभार सोपविला आहे.
भामरागड तालुक्यात ८० टक्के आदिवासींची लोकसंख्या असतानाही स्वतंत्र कार्यालय सुध्दा बनू शकले नाही. निरज मोरे यांच्याकडे प्रकल्पाचा प्रभार सोपविला आहे.