जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायत झालेली नाही. शासनाच्या वतीने सन २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली. मात्र ही जनगणना जातनिहाय असल्याचे अद्यापही जाहीर करण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देज्ञानेश्वर गोरे यांचे मत : संविधानिक न्याय यात्रेतून संपूर्ण महाराष्टÑात ओबीसी जागर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायत झालेली नाही. शासनाच्या वतीने सन २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली. मात्र ही जनगणना जातनिहाय असल्याचे अद्यापही जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे ओबीसींवर सातत्याने अन्याय होत आहे. जातनिहाय जनगणना करून ती जाहीर केल्यास ओबीसी प्रवर्गातील विविध पोटजातीत विभागलेल्या सर्व कुटुंबांचा आर्थिक स्तर तंतोतंत कळणार आहे. जातनिहाय जनगणनेतून ओबीसींचे बहुतांश प्रश्न सुटतील, असे मत ओबीसी शोषित संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी मांडले.
भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेच्या वतीने ११ एप्रिलपासून समताभूमी फुलेवाडा येथून संविधानिक न्याययात्रा काढण्यात आली असून ही यात्रा २८ एप्रिलला शनिवारी गडचिरोलीत पोहोचली. यावेळी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संविधानिक न्याययात्रेतून महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसींना आपल्या अधिकार व हक्काप्रती जागृत करण्याचे काम केले जात आहे, असे प्रा. गोरे यांनी यावेळी सांगितले. सदर संविधानिक न्याययात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रात निघणार आहे. सदर यात्रा गडचिरोलीत शनिवारी पोहोचल्याचा हा १८ वा दिवस आहे. विविध सात संघटनांनी एकत्र येऊन ही यात्रा काढली आहे, असे प्रा. रमेश पिसे यांनी सांगितले. याप्रसंगी प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सदर संविधानिक न्याययात्रेतून शासनावर दबाव टाकण्याचे काम सुरू आहे. सर्वांची जातनिहाय जनगणना करून ती जाहीर करण्यात यावी, जेणेकरून खऱ्या मागासवर्गीयांना शासकीय सवलतीचा लाभ देणे सुलभ होईल.
११ मे रोजी चैत्यभूमी दादर मुंबई येथे या न्याययात्रेचा ५० हजार लोकांच्या उपस्थितीत समारोप होईल, असे पदाधिकाºयांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला सुनीता काळे, माया गोरे, प्रा. देवानंद कामडी, दादाजी चापले, सुरेश भांडेकर, गोवर्धन चव्हाण, प्राचार्य खुशाल वाघरे, अरूण मुनघाटे, रमेश भुरसे आदी उपस्थित होते.