गोंडवाना विद्यापीठाच्या पदभरतीवर उमेदवारांचे आक्षेप; स्थगितीची मागणी 

जनसंपर्क अधिकारी पदासाठी नियमांना तिलांजली देण्यात आल्याची चर्चा

गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाकडून विविध पदांसाठी घेतली जात असलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यातील जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठीची मुलाखत प्रक्रिया नियमांना डावलून असल्याचा आरोप करत पदभरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी अनेक उमेदवारांनी केली आहे.

कोणत्याही सरकारी पदभरतीत लेखी परीक्षेनंतर नमुना उत्तरपत्रिका आणि उमेदवारांना मिळालेले गुण जाहीर करणे आवश्यक असते. यासोबतच एका जागेसाठी किमान चार-पाच उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविणे गरजेचे आहे. मात्र या दोन्ही बाबी गोंडवाना विद्यापीठाने टाळल्या. त्यामुळे यात घोळ झाल्याचा आरोप करून राज्यपाल, कुलगुरू यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. तेथूनही दखल न घेतल्यास न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.

गेल्या २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी गोंडवाना विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर पदभरतीची जाहीरात लागली. जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) या पदासाठी संपूर्ण राज्यभरातील उमेदवारांनी अर्ज केले. २३ मार्च २०१८ ला अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती. पण बरेच दिवस वाट पाहूनही ही प्रक्रि या पुढे सरकली नाही. त्यानंतर तब्बल सव्वा वर्षानंतर ४ जून २०१९ ला अर्ज छाननीनंतर पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर टाकण्यात आली. यामध्ये ३७ उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले, तर २४ उमेदवारांना विविध कारणांनी अपात्र ठरविण्यात आले. याच सुमारास या पदासाठी आवश्यक अभ्यासक्र म आणि नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. नंतर १५ सप्टेंबरला लेखी परीक्षा असल्याचे पत्रक टाकण्यात आले. ही सर्व प्रक्रि या विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जात होती. परीक्षेच्या ओळखपत्रासाठीही याच संकेतस्थळावर जावे लागले.  त्यानंतर लेखी परीक्षेच्या १० दिवसांत नमुना उत्तरपत्रिका याच संकेतस्थळावर झळकणे आवश्यक होते. पण उमेदवारांची निराशा झाली. एवढेच नाही तर उमेदवारांचे गुणही जाहीर करण्यात आले नाही. विद्यापीठाने थेट मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादीच जाहीर केली. त्यात केवळ दोन उमेदवारांना मुलाखतीसाठी पात्र ठरविले.

वास्तविक मुलाखतीसाठी एका जागेसाठी किमान चार-पाच उमेदवारांना बोलविणे अपेक्षित असते. सोबतच लेखी परीक्षेनंतर नमुना उत्तरपत्रिकाही जाहीर करावी लागते. पण हे सारे नियम गोंडवाना विद्यापीठाने पायदळी तुडविल्याचा आरोपही उमेदवारांनी केला आहे.