जमीन न मिळाल्याने बसस्थानक रखडले

जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी व मोठ्या गावांमध्ये प्रलंबित असलेल्या बसस्थानकाचा प्रश्न अद्यापही कायमच आहे.

गडचिरोली : जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी व मोठ्या गावांमध्ये प्रलंबित असलेल्या बसस्थानकाचा प्रश्न अद्यापही कायमच आहे. अनेक ठिकाणी बसस्थानकासाठी जमीन उपलब्ध होत नसल्याने बसस्थानक निर्मितीत अडचणी येत आहे. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
देसाईगंज शहरात २५ वर्षापूर्वी बांधलेले आवार नसलेले छोटेसे बसस्थानक आहे़ शहरातून कुरखेडा, ब्रह्मपुरी, नागपूर, चंद्रपूर, साकोली, गडचिरोली, लाखांदूर, राजूरा, हैदराबाद यासह संपूर्ण राज्यात धावणाऱ्या बसेस आहेत़. बसस्थानकाला लागूनच नझूलची कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जागा असून येथे बसस्थानक होऊ शकले असते, मात्र ती जागा सुध्दा बाजार समितीच्या मालकीची झाली आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी आरमोरी मार्गावरील जागा बसस्थानकासाठी आरक्षित करण्यात आली होती, ती जागा रद्द करण्यात आली़ सध्या नगरपालिकेने कुरखेडा मार्गावर बसस्थानकासाठी २० आर जागा आरक्षीत केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी येथे एसटी आगार निर्मितीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. भूसंपादन केलेल्या जमिनीवर तत्कालीन परिवहन मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या हस्ते बसस्थानक बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. परंतु एसटी महामंडळ व जमीन मालक यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने भूसंपादनानंतर हस्तांतरणाचा मुहूर्त रखडलेला आहे. चंद्रपूर मार्गावरील मधूकर चिंतावार यांची आठ एकर जागा कलम ४ व ९ अंतर्गत भूसंपादित करण्यात आली. त्यानुसार महामंडळाने जमीन मालकाला काही रक्कम अदा केल्याचीही माहिती आहे. मात्र राज्य परिवहन महामंडळाने नंतर आष्टी येथील एसटी आगार रद्द करून बसस्थानक उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आठ एकर जागेची आवश्यकता नव्हती. एसटी महामंडळाने रस्त्यालगतची काही जमीन देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडे केली. मात्र जमीन मालकाने जागा घ्यायची असेल तर पूर्ण घ्या, अन्यथा रस्त्यालगतची जागा देणार नाही. हवे तर रस्त्यालगतची जागा सोडून देऊ अशी संमती दर्शविली. त्यामुळे आष्टीचेही बसस्थानक रखडून आहे.
चामोर्शी येथे बसस्थानक बांधकामाच्या दृष्टीने शहरालगतच्या गडचिरोली मुख्य रस्त्याच्या बाजुच्या जागेची पाहणी केली़ चामोर्शीतील ४ ते ५ शेतकऱ्यांची जवळपास ४ हेक्टर जमीन निवडण्यात आली़ त्या जमिनीच्या सातबारावर भू संपादनाची कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे़ भू संपादनाची सदर कार्यवाही २००५- ०६ मध्ये करण्यात आली़ त्यावेळी शेतकरी व शासन यांचा जमिनीचा दर कमी होता़ आता या जमिनीचे दर लाखोंच्या घरात गेले आहेत़
विशेष म्हणजे या जमीनीवर अद्यापही शेतकरी धानाचे पीक घेत आहेत़ आता दरवाढ झाल्यामुळे ही जमीन शासनाला देण्यात आलेली नाही़ बराच कालावधी लोटल्यानंतरही शासनाकडून सदर आरक्षित जागेवर ताबा घेण्याची कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याचे बघून यातील काही शेतकऱ्यांनी आपली शेती अन्य व्यक्तींना विकून टाकली आहे़ त्यामुळे शेतकरी व राज्य परिवहन महामंडळात जमीनीच्या मालकीवर वादावादी सुरू असल्याने जमीन भूसंपादनानंतर हस्तांतरणाचा मुहूर्त अद्याप सापडला नाही़ (जिल्हा प्रतिनिधी)