शहरातील जमिनीवर टोलेजंग इमारती, तरीही 'ॲग्रिस्टेक'मध्ये शेतकरी म्हणून नोंद

महसूल कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या दारात : केंद्र शासनाकडून सुधारणा होईपर्यंत घरमालक राहणार शेतकरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरातील काही नागरिकांनी घरे बांधण्यासाठी शेतीची जागा खरेदी केली. त्या शेतीचे प्लॉट पाडून त्यावर घरे बांधली. मात्र या जागेची गुंठेवारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख 'शेतकरी' असाच आहे. परिणामी त्यांना ॲग्रिस्टेकमध्ये 'शेतकरी' म्हणून नोंद करावी लागणार आहे. यात घरमालकांपेक्षा महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची अडचण वाढली आहे.

गडचिरोली शहराला लागून असलेल्या सर्वच जमिनीत शेती केली जात होती. पुढे शहराचा विस्तार होण्यास सुरुवात झाल्याने या जमिनीला घर बांधण्यासाठी चांगली किंमत मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घर बांधकामासाठी शेती विकायला सुरुवात केली. घर बांधायचे असेल तर प्लॉट अकृषक असणे आवश्यक आहे. मात्र अकृषक प्लॉट महाग राहत असल्याने काही प्लॉट विक्रेत्यांनी त्यावर शेतीच्या जमिनीचा पर्याय शोधून काढला.

अशी चढली शेतीच्या सातबाऱ्यावर नावे

• प्लॉटविक्रेता एखाद्या शेतकऱ्याकडून शेतजमीन खरेदी करून त्याचे अनधिकृतपणे प्लॉट पाडत होता. हे प्लॉट जेवढे नागरिक खरेदी करतील तेवढ्यांच्या नावे रजिस्ट्री करून दिली जात होती. संबंधितांची नावे सातबारावर चढत होती.
• शेतीची जमीन असल्याने त्यांना शासनदरबारी शेतकरीच समजले जाते. त्यामुळे त्यांची ॲग्रिस्टेकवर नोंद करणे आता बंधनकारक झाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी त्या जागेवर घरे बांधली आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती नोंदणीसाठी तयार नाहीत.

तुकडे पाडण्यावर आता शासनाची बंदी
अनेकांनी शेतजमीन खरेदी करून त्यावर घरे बांधली. यात एका एकराच्या सातबारावर अनेकांची नावे राहत होती. आता मात्र हा प्रकार शासनाने बंद केला आहे. पूर्वी अशा प्रकारे जमिनीची खरेदी केली जात होती.

सीएससीवर नोंदणीची सोय
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने सीएससी सेंटरवर ॲग्रिस्टेक ॲपमध्ये नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तरीही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अजूनही नोंदणी केलेली नाही.

नोंदणीसाठी महसूलवर वाढतोय दबाव
प्रत्येक शेतकऱ्याची ॲग्रिस्टेकवर नोंद होण्यासाठी महसूल प्रशासनावर दबाव वाढत चालला आहे. ज्या शेतजमिनीवर आता घरे उभी आहेत. असे नागरिक अॅग्रिस्टेकर शेतकरी म्हणून नोंद करीत नाही. त्यांची नोंद घेण्यासाठी तलाठी थेट त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे तलाठी कार्यालयातील इतर कामे प्रभावित झाली आहेत.

काय आहे तांत्रिक अडचण
शेतजमीन म्हणून ज्याची शासनदप्तरी नोंद आहे, तिथे आता टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. त्यामुळे ज्यांची नावे सातबारावर आहेत, ते आता व्यवसायाने शेतकरी नाहीच. मात्र शेतजमिनीच्या सातबारावर त्यांची नावे असल्याने त्यांना शेतकरीच समजले जाणार आहे. संबंधित व्यक्तींनी गुंठेवारी करणे आवश्यक होते. मात्र ती करण्यात आले नाही.

१.७८ वरिष्ठस्तरावरून घेतला जात आहे आढावा
लाख शेतकरी असल्याची नोंद जिल्ह्यात आहे. या सर्वाची ॲग्रिस्टेक नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महसूलचे प्रशासन कामाला लागले आहे.