पाणी योजनेच्या नवीन कामांना ‘ब्रेक’

ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता.

विभागीय स्तरावरून आदेश झळकला : शासन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम गुंडाळणार?
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्यातून पाणी पुरवठ्याची योजना तयार केली जात होती. परंतु केंद्र शासनाने या कार्यक्रमातून नवीन कामे सुरू करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांचे पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. केंद्र व राज्य शासन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम गुंडाळण्याच्या विचारात आहे. परिणामी यापुढे ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील पाणी योजनेच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागणार आहे.
सातत्याने टँकरने पाणीपुरवठा होत असलेल्या गावांमध्ये तसेच टंचाई असलेल्या गावांमध्ये नव्याने पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे, नादुरूस्त पाणीपुरवठा योजनांची दुरूस्ती, पाणी योजनेतून संबंधित गावांच्या हद्दीतील वाड्या-वस्त्यांना नव्याने पाणीपुरवठा करणे, कालावधी संपल्याने कालबाह्य झालेल्या पाणीपुरवठा योजना नव्याने दुरूस्त करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून यासंदर्भातील कृती आराखडा तयार करून सदर आराखडा राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे पाठविला जात होता. यंदा गडचिरोली जिल्हा परिषदेने कोट्यवधी रूपयांच्या पाणी योजनांच्या नव्या कामांचा आराखडा शासनाकडे सादर केला होता. यात बाराही तालुक्यातील एकूण २२५ कामांचा समावेश आहे.
राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार यापूर्वी सुरू झालेली व यावर्षी प्रगतीपथावर असलेली तसेच तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत रखडलेली पाणी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, मात्र २०१५-१६ या वर्षाच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेली तसेच २०१४-१५ च्या आराखड्यात मंजूर असलेली परंतु अद्याप सुरू न झालेली पाणी योजनांची कामेही पुढील आदेश येईपर्यंत हाती घेऊ नये, असे जिल्हा परिषदेला कळविले आहे. फ्लोराईड बाधित व संसद आदर्श ग्राम योजनेतील गावात मात्र पाणी योजनांची कामे सुरू राहणार आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेतून आतापर्यंत अनेक गावात योजना राबविण्यात आल्या आहेत. अजूनही सदर योजना कार्यान्वित करण्याची ग्रामीण भागातून मागणी सुरूच आहे. मात्र यंदा आराखड्यातील व गतवर्षी मंजूर झालेली कामे सुरू करू नये, असे आदेश केंद्र व राज्य शासनाकडून देण्यात आल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
सदर महत्त्वकांक्षी योजना बंद झाल्यास ग्रामीण भागातील अनेक खेड्यांना पाणी योजनांच्या लाभापासून सध्यातरी वंचित राहावे लागणार आहे. गावाचा निर्णय गावानेच घ्यावा, या धोरणातून पेयजलासह अन्य महत्त्वाच्या योजना बंद करून १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून थेट ग्राम पंचायतींना निधी देण्याचा प्रयत्न शासन करीत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावरून पाणी योजनेच्या कामात ढिसाळपणा व आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या बाबीवरून सदर योजना बंद करून त्याऐवजी ग्रा. पं. ना थेट निधी देण्याच्या विचारात शासन आहे.