कराराचा भंग, सूरजागडमध्ये अवैध लोहखनीज उत्खनन; केंद्र सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

कराराचा भंग केल्याचा कंत्राटदार कंपनीवर आरोप: स्पष्टीकरणासाठी महिनाभराची मुदत

गडचिरोली : विविध कारणांनी सतत चर्चेत असलेल्या सूरजागड लोहखणीज प्रकल्पात कंत्राटदार कंपनीने करारभंग केल्याचा आरोप करुन अवैध उत्खनन केले आहे. याची चौकशी करुन कारवाई करावी, या मागणीसाठी चंद्रपूर येथील प्रकृती फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी महिनाभराची मुदत दिली आहे. 

सूरजागड येथील लोहखनीज उत्खननाचे कंत्राट लॉयड मेटल्स ँड एनर्जी लिमिटेडने मिळवले. कंत्राट देताना कंपनीला शासनाने विविध नियम व अटी घालून दिलेल्या आहेत. मात्र, त्याचा भंग केल्याचा आरोप करुन प्रकृती फाऊंडेशनने नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासन, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. खाण परिसरात किंवा जिल्ह्यातच कारखाना उभारून प्रक्रिया करावी, अशी अट होती. दरम्यान, या करारात बदल करून राज्य शासनाने प्रक्रियेनंतर शिल्लक खनिज विदर्भात विक्री करता येईल अशी परवानगी दिली होती. मात्र, कंपनीने अद्याप ना प्रक्रियेसाठी कारखाना सुरु केला ना कराराचे पालन केले. खाण सुरू झाल्यापासून ५७ लाख टन खनिज परराज्यात विकण्यात आले. दुसरीकडे याभागात जैवविविधता आणि जंगल वाचवण्यासाठी कोणतेही उपाय केलेले नाही, असा आरोप याचिकेद्वारे केला आहे.
....
पेसा कायद्याचे उल्लंघन, आदिवासींमध्ये रोष
एटापल्ली तालुक्याचा अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) अंतर्गत समाावेश आहे. तेथे कुठल्याही प्रकल्पासाठी ग्रामसभांची परवानगी आवश्यक आहे.मात्र, सूरजागड प्रकल्पाच्या निर्मितीवेळी ग्रामसभांना डावलण्यात आले.  ग्रामसभांचा विरोध डावलून प्रकल्पा उभारल्याने आधीच आदिवासींमध्ये रोष आहे. २००७ मध्ये कंत्राट मिळूनही प्रत्यक्षात लोहखनीज उपसा करण्यास २०२१ उजाडावे लागले. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे आदिवासींना रोजगाराच्या संधी दिल्याचा दावा केला जात असला तरी वस्तूस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.