सीमावर्ती भाग विकासाच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील तालुक्यांना विकासाचे चित्र अद्यापही दिसलेले नाही.

चार तालुके : मूलभूत सोयीसुविधांसाठीही नागरिकांचा संघर्ष कायम
लोकमत विशेष
अभिनय खोपडे गडचिरोली
महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील तालुक्यांना विकासाचे चित्र अद्यापही दिसलेले नाही. या भागात मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या अनुशेषाचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. मागील ३३ वर्षांपासून अनेक भागात रस्ते, पूल यांची दुरूस्तही करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तसेच आरोग्य व्यवस्थेचा अभाव, शिक्षणाविषयी अनास्था, खंडित झालेला वीज पुरवठा व वीज नसलेली गावे असे विदारक चित्र जिल्ह्याच्या चार तालुक्यांमध्ये प्रकर्षाने दिसून येते.
गडचिरोली जिल्ह्याची सीमा छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्याला लागून आहे. या सिमेलगत सिरोंचा, भामरागड, धानोरा, कोरची, अहेरी हे तालुके येतात. हा भाग नक्षल प्रभावित व संवेदनशील भाग आहे. या भागातील नागरिक कायम नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत जीवन जगत आहे. २६ आॅगस्ट १९८२ ला गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाला. त्यानंतर भामरागड हा सिमावर्ती भागातील तालुका राज्यपालांनी दत्तक घेतला. परंतु या भागाच्या विकासाला अजूनही गती मिळालेली नाही. अनेक गावात रस्ता नाही, वीज पोहोचलेली नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अरूंद व ठेंगणे पूल उंच करण्याचे आश्वासन २००८ मध्ये दिले. परंतु एकही पूल मोठा झालेला नाही. कर्मचाऱ्यांची कायम कमतरता हा या भागातील परमनंट प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळी आश्वासन ऐकण्याची सवय लोकांना झालेली आहे. विकासाच्या नावावर येणारा पैसा कुठे खर्च होतो, असे या भागातील लोक विचारतात. धानोरा हाही छत्तीसगड सीमेला लागून असलेला तालुका आहे. परंतु धानोरा तालुक्यात येणाऱ्या मुरूमगावपासून राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरणाचे काम अजूनही रखडलेले आहे. सीमेलगत असलेल्या अनेक गावांमध्ये कायम वीज पुरवठा २०-२० दिवस खंडीत राहतो. अनेक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांचा पत्ता नाही. नक्षलवाद्यांचे अनेक गावात वास्तव्य आहे. त्याचा विकासाला विरोध आहे. शासनाच्या पैशातून रस्ते व पूल बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले. परंतु या कामाला नक्षलवाद्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हे कामे ठप्प पडले आहे. सिमावर्ती भागातील तालुक्यांमध्ये दळणवळणाची साधन अपुरी आहेत. दुरसंचार सेवा विस्कळीत झालेली आहे. त्यामुळे संपर्क यंत्रणाही बंद पडल्यात जमा आहे. अनेक गावांमध्ये अजूनही पायाभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. सिरोंचा या आंध्र व तेलंगणा, छत्तीसगड सिमेला लागून असलेल्या तालुका मुख्यालयातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६ चे कामही गेल्या १४ वर्षांपासून रखडलेले आहे. अनेक गावांमध्ये वनकायद्यामुळे वीज पोहोचविण्यास अडचणी येत आहे. यावर तोडगा म्हणून सौरकंदील व पथदिवे लावण्यात आले. सहा-आठ महिन्यात हे बंद पडलेत. आता ते विकासाची साक्ष देत उभे आहेत.
कोरची तालुक्याचीही हिच परिस्थिती आहे. आरोग्य यंत्रणा नावालाच आहे. हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. गोंदिया जिल्ह्यातून असलेला विजेचा पुरवठा कायम खंडीत होत राहतो. शाळांना इमारती असल्या तरी शिक्षकांची पदे रिक्त आहे. अनेक रस्ते उखडून गेले आहे. नक्षलवाद्याच्या भितीमुळे त्याची डागडुजी होत नाही. त्यामुळे या कोरची तालुक्यातही अनेक समस्या कायम आहेत. विकासाचे चित्र कुठेही दिसून येत नाही. अलीकडेच तालुक्यातील सरपंच संघटनेने समस्यांबाबत जोरदार आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.

एमआयडीसी कागदावरच
सिरोंचा, कोरची, धानोरा व भामरागड, अहेरी हे सीमावर्ती भागातील तालुके आहेत. या भागातील औद्योगिक विकासाकडेही सरकारचे दुर्लक्ष आहे. धानोरा येथे औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यासाठी धानोरा येथे ११.८० हेक्टर जागा संपादित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर घोडे पुढे दामटले नाही व औद्योगिक वसाहत कागदावरच राहिली आहे. अशीच परिस्थिती अहेरी, कुरखेडा या तालुक्यातीलही आहे. येथे एमआयडीसी अजुनही निर्माण झालेली नाही. कोरची तालुक्यात मसेली गावाजवळ सुरजागड स्टील अ‍ॅन्ड माईन्स कंपनीला ५० हेक्टर जागा लिजवर देण्यात आली होती. तसेच झेंडेपार भागातही औद्योगिक विकासासाठी लोहखनिजाची लिज देण्यात आली. नक्षलवाद्याच्या विरोधामुळे स्थानिकांनी उद्योग नको म्हणून आंदोलनाचे इशारे दिले. परंतु सरकारने या भागात उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. कोरची तालुक्यात उच्च प्रतिचे जांभूळ उत्पन्न होतात. वनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग या भागात सुरू केल्यास बेरोजगारांना व महिलांना आर्थिक उन्नतीचा मार्ग दाखविता येऊ शकतो. परंतु या दृष्टिने धोरणच आखण्यात आलेले नाही. भामरागड भागात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही. बाराही महिने वाहणाऱ्या नद्या असताना या भागात शेती व्यवस्था हे निसर्गावर अवलंबून आहे. सिरोंचा या आंध्र, छत्तीसगड, तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या तालुक्यात दोन वर्षापूर्वी गोदावरी नदीवर पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. ही बाब वगळता सरकारचे या भागाकडे कायम दुर्लक्ष राहिले आहे. सिरोंचा तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असलेला व्हर्जिनिया तंबाखू पिकतो. परंतु याला बाजारपेठ स्थानिक स्तरावर नाही. कापसाचे सर्वाधिक उत्पन्न याच तालुक्यात होते. मात्र बाजारपेठ आंध्रप्रदेशात आहे. हापूस सारखाच कलेक्टर आंबा हे या भागाचे वैभव आहे. परंतु मार्केट नसल्याने कलेक्टर मातीमोल भावात विकावा लागतो. एकूणच सीमावर्ती भागात औद्योगिक विकासाला गती देणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शासन कमी पडत आहे.