सिंचन प्रकल्पाच्या नावाने बोंबच

जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्

वनकायदा अडसर : प्रकल्पाची किंमत पाच पटीने वाढली
गडचिरोली : जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्प रखडले आहेत़ जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील देवलमारी व महागाव गर्रा येथील उपसा सिंचन योजनेची मान्यता व्यपगत झाली आहे. त्यामुळे या दोन सिंचन योजनेची मंजुरी पुन्हा नव्याने घ्यावी लागणार आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली, धानोरा तालुक्यातील कारवाफा, मुलचेरा तालुक्यातील चेन्ना, गडचिरोली तालुक्यातील पोहार व कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी या पाच प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे़ जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असतानाही शेतकऱ्यांना शेती पावसाच्या पाण्यावरच करावी लागत आहे़ आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली या प्रकल्पाचे काम १९८३ पासून बंद आहे़ त्यावेळी प्रकल्पासाठी १६९४०़०० लाख रूपयांचा खर्च होता़ या प्रकल्पाचा ५६ किमी लांबीचा कालवा राहणार होता़ तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून २३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होेते. कारवाफा प्रकल्पाचे कामही १९८३ पासून वन कायद्यामुळे रखडले आहे़ या प्रकल्पावर २७७५़०० लाख रूपये खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़
मुलचेरा तालुक्यातीत चेन्ना प्रकल्पाचे काम रखडले असून त्यावेळी धारणाच्या २१़७० मीटर उंचीची भिंत व १० मीटर काम झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले़ १४ किमीचा कालवा बांधण्यात आला़ या प्रकल्पामुळे २२३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ गडचिरोली तालुक्यातील पोहार प्रकल्पाचे कामही याच कालावधीत बंद पडले़ या प्रकल्पावर ६१६़ ०८ लाख रूपयांचा खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ९ हजार ७३८ हक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी प्रकल्पासाठी ४८२१़२३ लाख रूपये खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ७ हजार २०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ मात्र सदर पाच मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्पही सन १९८३ च्या वन कायद्यामुळे रखडले आहेत. अजूनही या प्रकल्पांना मंजुुरी मिळू शकली नाही. आता या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी तिप्पट पैसा लागणार असून शासन या प्रकल्पांना निधी देण्यास तयार नाही़
१९८० च्या वनकायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. जवळजवळ ५ ते ७ मोठे प्रकल्प व २५ वर अधिक मध्यम व लघु प्रकल्पाचे काम रखडून पडले आहे. आता या प्रकल्पाची किंमत पाच पटीने वाढलेली आहे. या प्रकल्पासाठी वनजमिन आजवर केंद्र सरकारकडून मिळाली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागू शकले नाही. यातील दोन प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जमिन खरेदी-विक्रीचे अधिकारही शासनाने आता शेतकऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प आता गुंडाळल्यात जमा आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण न होऊ शकल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात शेती पावसाच्या पाण्यावरच करावी लागते. सिंचनाचा सर्वात मोठा अनुशेष महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. उपसा सिंचन योजनांही अत्यल्प निधी राज्य सरकारकडून दिला जात आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)