रिक्तपदांमुळे विकासात रोडा

जिल्ह्यात एकूण मंजूर असलेल्या २३ हजार ६२३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदापैकी २१ हजार २१० पदे भरण्यात आली असून सुमारे २ हजार ४१३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग अ च्या कर्मचाऱ्यांचे

गडचिरोली : जिल्ह्यात एकूण मंजूर असलेल्या २३ हजार ६२३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदापैकी २१ हजार २१० पदे भरण्यात आली असून सुमारे २ हजार ४१३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग अ च्या कर्मचाऱ्यांचे सुमारे १७६ पदे रिक्त आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात फार मोठी अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे सदर पदे तत्काळ भरण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल असल्याने केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यावधी रूपयाचा निधी प्राप्त होतो. जवळपास १ हजार ३०० गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये या भागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवण्यावर बंदी असली तरीही याही गावांमधील अनेक पदे रिक्त आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासन ज्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फतीने चालविले जाते त्या कार्यालयातील सुमारे ११७ पदे रिक्त आहेत. अधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयातील २५८ पदांपैकी १६४ पदे भरण्यात आली असून ९४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत ८ हजार ७१४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे ४९४ पदे रिक्त आहेत. महत्वाचे म्हणजे गट अ च्या १६१ पदांपैकी केवळ ८७ पदे भरण्यात आली असून ७४ पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदांचे हे प्रमाण ४५.९६ टक्के एवढे आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाची समस्या आहे. यासाठी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या जास्त आहे. पोलिसांचा नक्षल्यांशी सामना असल्याने येथील पोलिसाची नोकरी अत्यंत धोकादायक मानल्या जाते. मात्र सदर विभागसुद्धा रिक्त पदांपासून सुटलेला नाही. याही विभागातील सुमारे १६३ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा समादेशक, होमगार्ड कार्यालयातील ६ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील ५९३ पदांपैकी ४०८ पदे भरण्यात आली आहेत. तर सुमारे १८६ पदे रिक्त आहेत. सामान्य रूग्णालयाच्या अंतर्गत येत असलेल्या दवाखान्यांमध्ये सुमारे ७७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २०९ पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदांचे प्रमाण २६.९० टक्के एवढे आहे. जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालयातील ७१ पदे रिक्त आहेत.
रिक्त पदांपासून एकही कार्यालय सुटलेले नाही. जिल्ह्यात बहुतांश अधिकारी काम करण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे बदली होताच ते निघून जातात. त्यांच्या जागेवर दुसरा अधिकारी व कर्मचारी येण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढतच चालली आहे. बहुतांश अधिकाऱ्यांना सजा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात पाठविले जाते. सदर अधिकारी काही दिवस काढायचे आहेत. याच मानसिकतेने काम करतात. त्यामुळे येथील समस्या मार्गी लागत नाही. व केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च होत नाही.
ग्रामीण भागाच्या विकासाची धुरा सांभाळणाऱ्या ग्रामसेवक, तलाठी व शिक्षक पदे यापासून सुटलेली नाही. एका ग्रामसेवकाकडे २ ते ३ ग्रामपंचायतीचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. तर काही शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रूपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असला तरी प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अधिकारी व कर्मचारीच नसल्याने सदर निधी दरवर्षीच वापर जात आहे. (प्रतिनिधी)