कृषी परवाना प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

सुशिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांकडून कृषीनिविष्ठांच्या विक्रीसाठी दरवर्षी प्रस्ताव मागविले जातात. तालुका कृषी कार्यालयात हे प्रस्ताव सादर केले जातात. आवश्यक दस्तावेज व पडताळणी केल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयामार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. गडचिरोली तालुक्यात ही सर्व प्रक्रिया करण्यात आली

ठळक मुद्देविभागाची उदासीनता : अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कृषी कार्यालयात येरझारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : बि-बियाणे, खते व कीटकनाशके आदी कृषी निविष्ठांच्या विक्रीसाठी परवाना मिळण्यासाठीचे अर्ज व प्रस्ताव जिल्हास्तरावरील कृषी विभागाच्या कार्यालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र दोन पेक्षा अधिक महिन्याचा कालावधी उलटूनही अनेक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गडचिरोली तालुक्यासह जिल्हाभरात शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. धान हे जिल्ह्याचे प्रमुख पीक आहे. इतकेच नव्हे तर गडचिरोली जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती व्यवसाय आहे. शेतीला एवढे मोठे महत्त्व असताना सुद्धा बºयाचशा योजनांची अंमलबजावणी करण्यात कृषी विभागाकडून दिरंगाई केली जाते. परिणामी शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात.
सुशिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांकडून कृषीनिविष्ठांच्या विक्रीसाठी दरवर्षी प्रस्ताव मागविले जातात. तालुका कृषी कार्यालयात हे प्रस्ताव सादर केले जातात. आवश्यक दस्तावेज व पडताळणी केल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयामार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. गडचिरोली तालुक्यात ही सर्व प्रक्रिया करण्यात आली. येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला छाननी करून प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र दोन पेक्षा अधिक महिन्याचा कालावधी उलटूनही कृषी निविष्ठा विक्री परवान्याच्या अनेक प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नाही. परिणामी प्रस्ताव सादर केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात लॉकडाऊनच्या काळातही चकरा मारत असल्याचे दिसून येत आहे.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत कीटकनाशक विक्रीसाठी नव्याने परवाना देण्याकरिता प्रस्ताव मागविण्यात आले. कृषी पदवीका किंवा बीएसस्सी (रसायनशास्त्र) ही शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. याशिवाय होलसेलरकडून मिळणारे उगम प्रमाणपत्र तसेच ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र व चारित्र्याचा दाखला आदी दस्तावेज आवश्यक आहेत. याशिवाय अधिनियम १९५५ अन्वये शिक्षा झाली नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्रही कृषी विभागाकडून संबंधित उमेदवाराला मागितले जाते.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतर या कार्यालयाचे जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी ज्या गावात कृषीनिविष्ठांचे परवाना प्राप्त दुकान सुरू करावयाचे आहे, त्या ठिकाणी जाऊ गोदाम व दुकानाच्या जागेची पाहणी करतात. सर्व योग्यरित्या आढळून आल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशीसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले जातात. गडचिरोली तालुक्यातील अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांनी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली.
मात्र कृषी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत बऱ्याच प्रस्तावात त्रूटी काढून मंजुरीची कार्यवाही थंडबस्त्यात ठेवण्यात आली आहे.

तालुक्याकडून ५० वर अधिक प्रस्ताव दाखल
कृषी निविष्ठांच्या विक्रीसाठी परवाना मिळण्याबाबतचे ५० पेक्षा अधिक प्रस्ताव गडचिरोली येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. या सर्व प्रस्तावाची पडताळणी करून तसेच गोदाम व दुकानाच्या जागेची पाहणी करून शिफारशीसह हे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती तालुका कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली. कृषीनिविष्ठा परवान्याचे नूतनीकरण तालुका कार्यालयामार्फत केले जाते. मात्र नवीन प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामार्फत मंजूर केले जाते. जीएसटी, पॅनकार्ड, आधारकार्ड व इतर दस्तावेजांची पडताळणी करून अनेकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले, अशीही माहिती येथील अधिकाऱ्यांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकाºयांच्या नियंत्रणाची आवश्यकता
जिल्हास्तरावरील कृषी विभागाच्या कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र प्रशासकीय उदासीनता व दिरंगाईमुळे अनेकांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. कृषीनिविष्ठा प्रस्तावाबाबत गुणनियंत्रक अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र दिरंगाई होत असल्याचा आरोप संबंधित उमेदवारांनी केला आहे.