लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पावसाचे दिवस सुरू होण्यास जेमतेम महिनाही शिल्लक नसताना यावर्षी रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार यावर्षी रेती उपशासाठी ५५ घाट पात्र आहेत. पर्यावरण विभागानेही हिरवी झेंडी दाखविली आहे. पण पावसाळ्याच्या तोंडावर यापैकी किती घाटांचे लिलाव होणार यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील रेतीघाटांच्या प्रक्रियेत अडथळे येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने दोन वर्षांपूर्वी सर्वच जिल्ह्यांमधील रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडली होती. त्यानंतर भूजल सर्व्हेक्षण विभागासोबतच रेतीघाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण विभागाचीही परवानही आवश्यक करण्यात आली. या प्रक्रियेत रेतीघाटांचा लिलाव लांबत गेला. यावर्षी त्यात जनसुनावणी प्रक्रियेची भर नव्याने पडली आहे.दरवर्षी रेतीघाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. पण गेल्या दोन वर्षात रेंगाळत जाणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेमुळे अपेक्षित महसूल मिळालेला नाही. यावर्षी तर ही प्रक्रियाच पूर्ण होते किंवा नाही याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची रेती असणारे घाट आहेत. परंतु लिलावासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या ५५ रेती घाटांमध्ये मोजक्याच रेती उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोट्यवधीच्या रेती घाटांची किंमत अवघ्या काही लाखांवर येऊन पोहोचली आहे. एकाही रेती घाटाची किंमत पाच लाखापेक्षा जास्त नाही.पावसाळा सुरू झाल्यानंतर घाटातून रेतीचा उपसा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे उपलब्ध दिवसात जेवढी रेती काढणे शक्य आहे, त्या आधारावर घाटांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.जिल्ह्यात गोदावरी, प्राणहिता, पोटफोडी, कठाणी, पोहार, खोब्रागडी, गाढवी, सती, मेडाराम नाला, बांडीया, टिपागडी, बिना आणि कारवाफा आदी नदी व नाल्यांच्या घाटांचा लिलावासाठी पात्र ठरलेल्या ५५ घाटांमध्ये समावेश आहे.४ जूनला ऑनलाईन जनसुनावणीलिलावासाठी पात्र ठरविलेले रेतीघाट ज्या गावांच्या हद्दीत येतात त्या गावातील लोकांची जनसुनावणीही घेतली जाणार आहे. यावर्षी कोरोनामुळे ही जनसुनावणी येत्या ४ जून रोजी ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. अर्थात, संबंधित गावातील लोकांना जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाईटवर त्यासाठी ऑनलाईन आक्षेप नोंदवून आपले म्हणणे मांडता येईल. जिल्ह्यातील इंटरनेट सुविधेसह ग्रामीण भागातील स्थिती पाहता हा प्रयोग केवळ औपचारिकताच ठरण्याची शक्यता आहे.
रेतीघाटांचा लिलाव वांद्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2020 05:00 IST
दरवर्षी रेतीघाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. पण गेल्या दोन वर्षात रेंगाळत जाणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेमुळे अपेक्षित महसूल मिळालेला नाही. यावर्षी तर ही प्रक्रियाच पूर्ण होते किंवा नाही याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची रेती असणारे घाट आहेत. परंतु लिलावासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या ५५ रेती घाटांमध्ये मोजक्याच रेती उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे.
रेतीघाटांचा लिलाव वांद्यात
ठळक मुद्दे५५ घाट पात्र । कोट्यवधीच्या महसुलावर सोडावे लागणार पाणी