५०० कोटींच्या विकासकामांत स्थानिक कंत्राटदारांना डावलण्याचा घातला घाट

संघटनेने केला आरोप : न्यायालयात जाणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या काळात जीव धोक्यात घालून दुर्गम, अतिदुर्गम भागात विकासकामे केली. यात काही कंत्राटदारांनी आपला जीव गमावला तर वाहने जाळण्याच्या हिंसक घटनांमुळे काहींना मोठा आर्थिक फटका बसला. मात्र, आता जिल्ह्यात माओवाद कमी होऊ लागताच बाहेरच्या तसेच कमी अनुभव असलेल्या कंत्राटदारास ५०० कोटींची कामे देण्याचा घाट सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी घातल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेने केला.

याबाबत २८ जुलै रोजी येथील शासकीय विश्रामगृहात एकवटलेल्या कंत्राटदारांनी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला आहे. दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्ह्यातील रस्ते, पूल व इतर विकासकामे मोठ्या हिमतीने स्थानिक कंत्राटदारांनी केली. आता माओवाद्यांचा प्रभाव कमी होत असून जिल्ह्यात उद्योग, व्यवसायाला चालना मिळू लागली आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन विकास निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने विविध रस्ते व पुलाच्या ५०० कोटींची कामे मिळविण्यासाठी निविदा प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. 

निवृत्त अधिकाऱ्याच्या इशाऱ्यावर कामे ?
५०० कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील कामे मर्जीतल्यांना देण्यासाठी १ जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात यापूर्वी कार्यरत असलेला सेवानिवृत्त अधिकारी सक्रिय झाल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला. जिल्ह्यातील ज्या राष्ट्रीय महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे.
ही सर्व कामे याच अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात पूर्ण झालेली आहेत. आता हा अधिकारी एका कंपनीमार्फत जिल्ह्यात सक्रिय झाला असून, त्याच्या इशाऱ्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी मुद्दामहून जाचक अटी-शर्ती टाकून स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे
स्थानिकांना डावलून बाहेरच्यांना कंत्राट दिल्यास जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे मार्गदर्शक प्रणय खुणे यांनी केली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. 
१५०० कोटी रुपयांची देयके जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची शासनाकडे थकीत आहेत. देयक थकल्याने सांगलीत एका तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पत्रकार परिषदेला प्रणय खुणे, अरुण निंबोरकर, नितीन वायलालवार, नाना नाकाडे, अजय तुम्मावार, साई बोम्मावार यांच्यासह कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.