के व्हा होणार अहेरी जिल्हा?
By Admin | Updated: December 23, 2014 23:04 IST2014-12-23T23:04:06+5:302014-12-23T23:04:06+5:30
मागील पाच दशकांपासून अहेरी जिल्ह्यासह स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणाऱ्या नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे केंद्रीय अध्यक्ष अम्ब्रीशराव आत्राम हे आता राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री झाले आहेत.

के व्हा होणार अहेरी जिल्हा?
गडचिरोली : मागील पाच दशकांपासून अहेरी जिल्ह्यासह स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणाऱ्या नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे केंद्रीय अध्यक्ष अम्ब्रीशराव आत्राम हे आता राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री झाले आहेत. ते अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती कधी करणार, असा प्रश्न त्यांच्या शपथविधीपासून सोशल मीडियावर धूम करीत आहे. त्यामुळे अहेरी जिल्हा निर्माण करणे व त्यासाठी शासनाकडे मोठा पाठपुरावा करणे, हे आता राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव महाराज यांच्यासमोर मोठे आव्हान राहणार आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्यांचे विभाजन करून गडचिरोली हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यावेळी भामरागड, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मुलचेरा हे पाच तालुक्यातील नागरिक चंद्रपूर मुख्यालयाला जाण्यासाठी १५० ते २०० किमीची पायपीट करीत होते. नवा गडचिरोली जिल्हा निर्माण होऊनही अंतराच्या दृष्टीने त्यांची पायपीट कमी झालेली नाही. १९८० नंतर जिल्ह्यात नक्षलवादी कारवायांचा उदय झाला. नक्षलवाद आंध्रप्रदेश राज्यातून सिरोंचामार्ग जिल्ह्यात शिरकावला. याचा परिणाम अहेरी उपविभागातील पाच तालुक्याच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणावर झाला. नाग विदर्भ आंदोलन समिती मागील पाच दशकापासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करीत आहे.
आत्राम राजघराण्यातील तिसरी पिढी आता नाविसचे नेतृत्व करीत आहे. आजही त्यांची स्वतंत्र विदर्भाची मागणी कायम आहे. आजवर राजघराण्यातील कुणालाही मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. श्रीमंत राजे विश्वेश्वरराव महाराज यांनाही अशी संधी आली नाही. परंतु अम्ब्रीशराव महाराज यांना पहिल्यांदाच निवडून येऊनही मंत्रीपद मिळाल्याने आता त्यांनी अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती करावी व यासाठी ठरावीक कालावधीत जिल्हा होईल, असे ठोस आश्वासन जनतेला द्यावे, अशी मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अहेरी भागातील जनता करीत आहे. आता जर अहेरी जिल्हा झाला नाही, तर भविष्यात कधीही अहेरी जिल्हा होणार नाही, अशी धारणा या भागातील जनतेची असल्याने त्यांनी आता राज्यमंत्री अम्ब्रीशरावांवर आपला दबाव जिल्हा निर्मितीच्या प्रश्नावर वाढविला आहे.