जिल्ह्यात पाच ते सहा संस्थांना अतिरिक्त शिष्यवृत्तीचे वाटप
By Admin | Updated: December 20, 2014 22:39 IST2014-12-20T22:39:30+5:302014-12-20T22:39:30+5:30
गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम ५ ते ६ संस्था चालवितात. यातील बऱ्याच संस्था या वर्धा जिल्ह्यातील संस्थानिकांनी येथे

जिल्ह्यात पाच ते सहा संस्थांना अतिरिक्त शिष्यवृत्तीचे वाटप
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद मुंबईतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम ५ ते ६ संस्था चालवितात. यातील बऱ्याच संस्था या वर्धा जिल्ह्यातील संस्थानिकांनी येथे उघडलेल्या आहे. त्यांनी येथून बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून कोट्यवधी रूपयाची शिष्यवृत्ती आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभाग यांच्याकडून उचल केली. या कामात त्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या एका लिपीकाने मोठी मदत केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यात अशा प्रकरणात संस्था व संस्था चालकांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे आता गडचिरोलीत शिष्यवृत्ती उचल करणाऱ्या संस्थांवर शासन कोणती कारवाई करते. याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी व मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती) विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो. याचा लाभ शैक्षणिक संस्थांनीही शिष्यवृत्तीच्या नावावर घेतला आहे. गडचिरोली येथे २०१२-१३ या वर्षात क्रांतिज्योतीच्या नावावर चालविल्या जाणाऱ्या एका संस्थेत बीबीए, बीसीए, बीएफडी, या अभ्यासक्रमासाठी १२०, १२० व ३० असे २७० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असताना सदर संस्था चालकाने समाज कल्याण विभागाकडे ५२९ व आदिवासी विकास विभागाकडे ३८८ व ९१७ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीकरीता नोंदविले आहे. एकूण ७७४ इतक्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती उचल केली आहे. मात्र परीक्षेला या संस्थेकडून ऐवढे विद्यार्थी बसलेच नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.
असाच प्रकार अन्य तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांनीही शिष्यवृत्ती उचल करताना केलेला आहे. वडसा, गडचिरोली, चामोर्शी येथील शिक्षण संस्थांनी असे प्रकार केले. यातील काही शिक्षण संस्था या वर्धा जिल्ह्यातील संस्थाचालक येथे चालवित आहे. दीड वर्षाच्या या अभ्यासक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावावर शिष्यवृत्ती उचल करण्याचा झालेला हा प्रकार २०१० मध्ये तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने झाला, असे दिसून येत आहे. या विद्यार्थ्यांची शहानिशाही या विभागाने केली नाही. त्यामुळे गोंधळी स्थिती निर्माण झाली आहे. वर्धा जिल्ह्यात बनावट विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर जिल्ह्यातील काही संस्थांनी आपला गाशा गुंडाळून टाकला व आता ते कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी सरसावलेले आहेत. त्यामुळे नव्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांसमोर या शिष्यवृत्ती प्रकरणाची चौकशी करून या संस्थांवर कारवाई करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)