व्यसनमुक्तीचे काम अधिकारी करणार

जिल्ह्यात १९९३ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र दारूबंदीची अंमबलबजावणी प्रभावशाली झालेली नाही. त्यामुळे गावागावात अवैध दारूविक्री कुटीरउद्योग झाला आहे. या अवैध व्यवसायात

गडचिरोली : जिल्ह्यात १९९३ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र दारूबंदीची अंमबलबजावणी प्रभावशाली झालेली नाही. त्यामुळे गावागावात अवैध दारूविक्री कुटीरउद्योग झाला आहे. या अवैध व्यवसायात १० हजारांवर नागरिक गुंतलेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी करण्यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात नागरिकांमध्ये वाढत असलेली व्यसनाधिनता कमी करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्यास्तरावरून सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करावे लागणार आहे, असे संकेत राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्र्यांनी दिले आहे.
राज्यात वर्धा व गडचिरोली हे दोन जिल्हे दारूबंदी असलेले जिल्हे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी होऊन २२ वर्ष झाले. परंतु दारूबंदी असल्याचे कुठेही दिसत नाही. गावागावात दारूचे अवैध दुकाने जोमाने सुरू आहे. विशेष या व्यवसायात महिलाही मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेल्या आहेत. अत्यंत कमी श्रमात प्रचंड पैसा या अवैध धंद्यातून मिळत आहे. गावागावात दारू सहजपणे उपलब्ध होत असल्याने लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत अनेकांना दारूचे व्यसन जळले आहे. याशिवाय बिडी व तंबाखूचेही व्यसन अनेकांना असल्याचे सर्च या संस्थेने केलेल्या सामाजिक सर्वेक्षणातून चित्र पुढे आले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीची अंमलबजावणी प्रभावशाली करण्यासाठी सर्वप्रथम व्यसनमुक्तीचे काम करणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने गठित केलेल्या संजय देवतळे समितीनेही फसलेल्या दारूबंदीबाबत काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या. यामध्ये व्यसनमुक्ती हा महत्वाचा मुद्दा होता, अशी माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे. त्यामुळे आता चंद्रपूर जिल्ह्याची संपूर्ण दारूबंदी करण्यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात शासनस्तरावरूनच शाळा, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत हे व्यसनमुक्तीचे काम केले जाणार आहे, असे संकेत राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी वर्धा येथेही दिले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)