५ वर्षात केवळ ६२ प्रकरणांत कारवाई

वनविभागाकडून २००५ पर्यंत अतिक्रमण करणाऱ्या वैयक्तिक अतिक्रमण धारकांना ३० हजार तर सामुहिक लाभार्थ्यांना १ हजार पट्टे वितरित करण्यात आले आहे. मात्र जंगलावर अतिक्रमण करणाऱ्यांची

पट्टा मिळविण्यासाठी : जंगलावर अतिक्रमण सुरूचदिगांबर जवादे - गडचिरोलीवनविभागाकडून २००५ पर्यंत अतिक्रमण करणाऱ्या वैयक्तिक अतिक्रमण धारकांना ३० हजार तर सामुहिक लाभार्थ्यांना १ हजार पट्टे वितरित करण्यात आले आहे. मात्र जंगलावर अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या अद्याप कमी झालेली नाही. आताच अतिक्रमण करून २००५ पूर्वीच अतिक्रमण होते. हे दाखविण्याचा प्रयत्न जिल्ह्यात सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे वनविभागही हतबल दिसत आहे. गेल्या ६ महिन्यात वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या ९ प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. २००५ पासून ते आजतागायत वनविभागाच्या दफ्तरी सुमारे ६२ प्रकरणांची सध्य:स्थितीत नोंद आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे ७८ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापला आहे. येथील बहुतांश जंगल संरक्षीत क्षेत्रात मोडत असल्याने या जंगलाची तोड करून बांधकाम व इतर बाबीसाठी पर्यावरण विभाग व शासन परवानगी लागते. ती मिळणे जाचक अटीमुळे कठीण आहे. त्यामुळेच १९८० पासून जवळजवळ २५ लहान व मोठे सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. आजपर्यंत ज्या जंगलाचे रक्षण केले तेच जंगल आता आपल्या विकासाच्या मार्गातील अडथळा निर्माण झाले असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये निर्माण व्हायला लागली होती. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा संमत केला व २००८ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली व वनपट्टे वितरणाचे काम गतिमान केले. देशात गडचिरोली जिल्ह्याने सर्वात उत्कृष्ट काम याबाबत केलेले आहे. ज्या नागरिकांनी वनजमिनीवर २००५ पूर्वी अतिक्रमण केले आहे, अशा नागरिकांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. मात्र अजूनही काही शेतकऱ्यांना वनजमिनीचे पट्टे मिळाले नाही. अर्जातील त्रुट्यांमुळे त्यांचे दावे नामंजूर करण्यात आले. सदर शेतकरी आणखी ग्रामसभेच्या मदतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करीत आहेत. याचाच गैरफायदा काही नागरिकांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. पट्टे देण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने याचा फायदा उचलण्यासाठी काही नागरिक जंगलातील झाडे तोडून त्यावर शेतजमीन काढीत आहेत. त्यानंतर सदर अतिक्रमण हे २००५ पूर्वीचे असल्याचे दाखवून अवैधरितीने पट्टा मिळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अशा पद्धतीने हजारो हेक्टरवर अवैध अतिक्रमण केले गेले आहे. जानेवारी ते जून २०१४ या सहा महिन्यात वनजमिनीवर अतिक्रमण करण्याची ९ प्रकरणे जिल्ह्याच्या विविध वनविभागांतर्गत उघडकीस आली आहेत. २००५ पासून आलापल्ली वनविभागात अवैध अतिक्रमणाचे एकूण १९ प्रकरणे घडले असून त्यातील १० प्रकरणे न्यायालयात प्रविष्ट आहेत. तर ९ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सिरोंचा वनविभागातील ७ पैकी ५ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. दोन प्रकरणे न्यायालयात आहेत. गडचिरोली वनविभागातील १९ प्रकरणांपैकी ११ न्यायप्रविष्ट तर एकाची चौकशी सुरू आहे. वडसा वनविभागातील ८ प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. तर ७ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक जंगलावर नक्षल्यांचे अधिराज्य आहे. या परिसरातील एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्थानिक नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला नक्षल्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वनकर्मचारीही अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फारसे नियंत्रण ठेवू शकत नाही. भामरागडसारख्या भागातही मोठ्या प्रमाणावर दुर्गम गावांमध्ये अवैध अतिक्रमण जंगलावर झालेला आहे. मात्र याची नोंदही वनखात्याकडे नसल्याचे दिसून आले आहे.