६७५ शाळांमधील शिक्षकांना धोका?

जिल्ह्यातील एकूण प्राथमिक १५४६ शाळांपैकी २६९ शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी तर ४०६ शाळांमध्ये ११ ते २०

नवीन शासन निर्णय : तुकडी ही संकल्पना बाद; २६९ शाळांमध्ये १० पेक्षाही कमी विद्यार्थी
गडचिरोली : जिल्ह्यातील एकूण प्राथमिक १५४६ शाळांपैकी २६९ शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी तर ४०६ शाळांमध्ये ११ ते २० एवढे विद्यार्थी आहेत. २८ आॅगस्टच्या शासन निर्णयानुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्याची शक्यता शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
संपूर्ण देशासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. या कायद्याची राज्यात हळूहळू अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. याच शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मागील वर्षी चौथ्या वर्गाला पाचवा वर्ग व सातव्या वर्गाला आठवा वर्ग जोडण्यात आला. त्या पध्दतीने शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. त्यावेळीही शिक्षकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गोंधळ उडाला होता. त्यानंतर आता यावर्षी राज्य शासनाने २८ आॅगस्ट रोजी नवीन शासन निर्णय काढला आहे. या नवीन शासन निर्णयात वर्ग ही संकल्पना बाद करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार वर्ग कितीही असले तरी एका शिक्षकाने किमान ३० विद्यार्थ्यांना शिकविणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
या शासन निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षकांवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण प्राथमिक शाळांपैकी २६९ शाळांमध्ये एक ते पाच पर्यंत वर्ग असले तरी या शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. तर ४०६ शाळांची पटसंख्या ११ ते २० च्या दरम्यान असल्याचे एक महिन्यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. या शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असले तरी प्रत्येक शाळेमध्ये दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. नवीन शासन निर्णयानुसार आता एक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्राथमिक शाळेसाठी शासन निणर्यामध्ये सर्व विद्यार्थी मिळून ६० पर्यंत दोन शिक्षक त्यानंतर वाढ होणाऱ्या प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक अतिरिक्त शिक्षक नेमला जाणार आहे. एकाद्या प्राथमिक शाळेत वर्ग तीन किंवा चार किंवा पाच मध्ये एकाच वर्गात कमीतकमी २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असतील तर त्या-त्या वर्गासाठी अनुज्ञेय राहतील. मात्र तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण शाळेत शिकत असलेल्या एका वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांची संख्या यासाठी विचारात घेतली जाणार आहे. कोणत्याही शाळेत अतिरिक्त शिक्षक पद देय असताना त्या शिक्षकासाठी अतिरिक्त वर्ग खोली असणे बंधनकारक राहिल. वर्ग खोली नसल्यास जादा पद मंजूर करण्यात येऊ नये, वर्ग एक व दोनमध्ये २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असले तरी बहुवर्ग अद्यापन पध्दतीने वर्ग चालवायचे आहेत. त्याचबरोबर वर्ग तीन, चार व पाचमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास बहुवर्ग अद्यापन पध्दती वापरावी असे नमूद करण्यात आले आहे. या नवीन शासन निर्णयामुळे शिक्षक वर्गामध्ये एकच खळबळ माजली आहे.
याविरोधात आंदोलन करण्याचाही इशारा काही शिक्षक संघटनांतर्फे देण्यात आला आहे. (नगर प्रतिनिधी)

शासनानेच वर्तविला धोका
४शासन निर्णयाच्या शेवटच्या भागात थोडक्यात महत्त्वाचे म्हणून टिपणी देण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांची संख्या मंजूर करताना शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अशा शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविताना संबंधित शाळेमध्ये प्रत्येक विषयाचे शिक्षक उपलब्ध राहतील आणि आरक्षण धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे.

मुख्यध्यापक पद होणार नाहिसे
४प्राथमिक शाळेतील एक ते पाच पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५० पेक्षा अधिक झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय राहणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्यध्यापकांचे पद अनुज्ञेय राहणार नाही. उच्च प्राथमिकसाठी १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. तर माध्यमिकसाठीसुध्दा १०० विद्यार्थी असणे गरजेचे आहे.

नवीन शासन निर्णयाबाबत अजुनपर्यंत कोणतेही आदेश आपल्याला प्राप्त झाले नाही. नवीन शासन निर्णयानुसार शासन जी माहिती मागेल त्यानुसार ती माहिती गोळा करून शासनाकडे उपलब्ध करून देण्यात येईल. नवीन शासन निर्णयामुळे थोडे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र पदवीधर शिक्षकांची जास्त पदे निर्माण होणार आहेत. अनेक शिक्षक पदवीधर आहेत. याचा फायदा त्यांना होणार आहे.
- माणिक साखरे, प्राथमिक शिक्षाधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली