६७ कामे वेळेत होण्याची मिळणार हमी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्यावतीने सेवा हमी विधेयक आणले जाणार असल्याची घोषणा केल्याने तब्बल ६७ प्रकारचे दाखले किंवा तत्सम कामे वेळेत होण्याची वाट मोकळी होणार आहे.

सेवा हमी विधेयक : नागरिकांच्या शासकीय कार्यालयातील येरझारा वाचणार
देसाईगंज : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्यावतीने सेवा हमी विधेयक आणले जाणार असल्याची घोषणा केल्याने तब्बल ६७ प्रकारचे दाखले किंवा तत्सम कामे वेळेत होण्याची वाट मोकळी होणार आहे. यातून नागरिकांच्या शासकीय कार्यालयातील फेऱ्या थांबणार असून नागरिकांची अडवणूक, ताटकळत ठेवणे याला पायबंद बसणार आहे.
तहसील कार्यालयातून वय आणि राष्ट्रीययत्त्वाचे प्रमाणपत्र तीन दिवसात, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा परवाना एक दिवसात, शस्त्रनुतनीकरणाचे काम १० दिवसात, तात्पुरता फटाका विक्री परवाना १५ दिवस, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे दुय्यम ओळखपत्र तीन दिवसात, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाचे आई-वडील, पत्नीच्या अंत्यविधीकरीता आर्थिक सहाय्य ७ दिवसात, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसा पत्नीला वैद्यकीय आर्थिक सहाय्य ३० दिवसात, अकृषक (एनए) परवाना ९० दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ऐपतीचा दाखला ७ दिवसात, दगडी खाणपट्टी परवाना १५ दिवसात, गौण खनिज परवाना १० दिवसात, स्टोन क्रशर परवाना १० दिवसात, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रमाणित प्रत ७ दिवसात, प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र १५ दिवसात, लाभ क्षेत्रातील जमिन विक्री/गहाण/वाटणी/बक्षिस परवानगीबाबत १५ दिवसात, प्रकल्प प्रमाणपत्र बदलून देण्याचे काम ७ दिवसात, महिला प्रधान क्षेत्र बचत एजन्सी परवाना १० दिवसात, महिला प्रधान क्षेत्रातील बचत एजन्सीचे नुतनीकरण ७ दिवसात, अधिकृत अल्पबचत एजन्सी परवाना ७ दिवसात, महिला प्रधान क्षेत्रीय एजन्सी रद्द करण्याचे काम तीन दिवसात, अल्पबचत एजन्सी रद्द करण्याचे काम ३ दिवसात, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून अल्पबचतीचा दाखला देण्याचे काम ७ दिवसात, लॉजींग बोर्डींग परवाना १५ दिवसात, उपविभागीय कार्यालयातून प्रमाणित प्रमाणपत्र ७ दिवसात, गौणखनिज परवाना (उपविभागीय कार्यालय) ७ दिवसात, शस्त्रनुतनीकरण परवाना (उपविभागीय कार्यालय) ७ दिवसात, उत्पन्नाचा दाखला ३ दिवसात, ३ वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला ३ दिवसात, नॉन क्रिमीलेअर जातीचे प्रमाणपत्र १५ दिवसात, १५ वर्षाच्या वास्तव्याचा रहिवासी दाखला ३ दिवसात, वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र ३ दिवसात द्यावे, असा शासकीय नियम आहे.
याशिवाय खाद्य पदार्थ परवाना, श्रावणबाळ सेवा योजना, राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना (ग्रामीण), संजय गांधी निराधार योजना व भूमिहीन शेतमजूर महिला अनुदान योजना (ग्रामिण), कुटुंब अर्थसहाय्य योजना (ग्रामिण), गौणखनिज परवाना फक्त माती, नवीन कौटुंबिक शिधापत्रीका रद्द प्रमाणपत्राद्वारे नवीन कौटुंबिक शिधापत्रीका, शिधापत्रीकेत नाव समावेश करणे, द्वितीय शिधापत्रीका मिळविणे, १ लाखाच्या आतील तहसील कार्यालयातून ऐपतीचा दाखला मिळविणे, तहसील कार्यालयातून प्रमाणित प्रत मिळविणे, खाद्या परवाना नुतनीकरण आदी कामे आता निश्चित कालावधीत होणर आहे. (प्रतिनिधी)