५२६ घरकुले मंजूर; गरजू, गरिबांचे 'गृह'स्वप्न होणार पूर्ण

रमाई आवास योजना : १ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : असावे घर ते आपुले छान...या प्रमाणे डोक्यावर हक्काचे छत असावे, अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत एक हजार जणांचे घराचं स्वप्न साकार होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५२६ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून लाभार्थ्यांना लवकरच अनुदान वाटप केले जाणार आहे.
१.२० लाख रुपये घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना मिळतात. बांधकामाच्या टप्प्यानुसार अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते.

रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्या घराच्या जागेवर पक्के घर बांधून दिले जाते. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागात राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत २६९ चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून दिले जाते. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे आणि निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणे हे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात एक हजार घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५२६ घरकुलांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत लोखंड, सिमेंट, विटांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे गोरगरिबांना घर बांधणे आवाक्याबाहेर जात आहे. मजुरीसाठीही पूर्वीपेक्षा आता अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाचा आधार घेत हे स्वप्न साकार करण्याची संधी आहे.

यांना मिळेल लाभ...

• अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) किंवा कमी उत्पन्न गटातील (LIG) तसेच कुठेही पक्के घर नसलेल्या लाभार्थ्यास लाभ दिला जातो.
• महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि असुरक्षित गटांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. यातून गोरगरीब व गरजूंचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.

सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी दिली मंजुरी
रमाई आवास घरकुल योजनेला पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची मंजुरी आवश्यक असते. सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी नुकताच याला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अडचण दूर झाली असून दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित लाभार्थ्यांनाही लाभ दिला जाणार आहे.

"रमाई आवास योजना ही गरजू व गरीब लाभार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५२६ लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. ज्यांना या योजनेतून घर हवे, त्यांनी रीतसर अर्ज करावा."
- डॉ. सचिन मडावी, सहायक आयुक्त समाजकल्याण, गडचिरोली.