५०० कोटीतून रस्ते विकास - सुधीर मुनगंटीवार

गडचिरोली जिल्ह्यात ५०० कोटी रूपये खर्च करून रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्यात येतील.

चिचडोह बॅरेजला दोन वर्षांत २५० कोटी देणार : २०० तलावांच्या दुरूस्तीसाठी ७० कोटी मिळणार
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ५०० कोटी रूपये खर्च करून रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्यात येतील. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील चिचडोह बॅरेज या सिंचन प्रकल्पाला आगामी दोन वर्षाच्या काळात २५० कोटी रूपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील १ हजार ४५० मालगुजारी तलावापैकी २०० तलावांच्या दुरूस्ती कामासाठी ७० कोटी रूपये खर्च येणार असून याचा प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी दिले.
नागपूर येथे विभागीय आढावा बैठकीदरम्यान जिल्हा प्रारुप विकास योजना (सर्वसाधारण) सन २०१६-१७ चा आढावा घेत असताना ते बोलत होते. या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांच्यासह विभागीय व राज्यस्तरावरील विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्ह्याला २०१५-१६ मध्ये ११७ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. परंतु त्यांची अतिरिक्त मागणी पाहता, त्यांना १५६ कोटी ९८ लाख रूपये विविध योजनांसाठी देण्यात आले होते. सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात ११९ कोटींची अपेक्षीत तरतूद असून त्यांची अतिरिक्त मागणी पाहता १७५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात येतील, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. चामोर्शी तालुक्यातील चिचडोह सिंचन प्रकल्पाला दोन वर्षात २५० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून २०० माल गुजारी तलावाची दुरूस्ती ७० कोटी रूपये निधीतून केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांना विहीर, पंप, बैलजोडी, पॉवर टीलर, शेतासाठी कुंपन याकरिता गट तयार करून लाभ द्यावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

फॉरेस्ट इंडस्ट्रीअल पार्क उभारणार
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसामग्री असल्याने गुंतवणुकीसाठी व फॉरेस्ट इंडस्ट्रीअल पार्क उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. वन विभागाच्या जागेत वनौषधी केंद्र उभारण्यासाठी १८ प्रकारच्या वनौषधीचे मार्केटींग व प्रक्रिया करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी घोषणाही या बैठकीत मुनगंटीवार यांनी केली.