अखेर ३३ रेतीघाटांना मंजुरी

रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने बांधकामे ठप्प पडली होती. कंत्राटदार, मजूर व सामान्य नागरिक रेती घाटांचे लिलाव होण्याची प्रतीक्षा करीत होते. अखेर रेती घाटांच्या लिलावाची जाहिरात काढण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांचा जीव भांड्यात : पर्यावरणविषयक परवानगी मिळाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने बांधकामे ठप्प पडली होती. कंत्राटदार, मजूर व सामान्य नागरिक रेती घाटांचे लिलाव होण्याची प्रतीक्षा करीत होते. अखेर रेती घाटांच्या लिलावाची जाहिरात काढण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
सर्वसाधारणपणे जानेवारी महिन्यात रेती घाट सुरू होतात. मात्र यावर्षी मार्च महिना सुरू झाला तरी रेती घाट सुरू झाले नाही. मागील वर्षीपर्यंत रेती घाटांना परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीकडे देण्यात आले होते. यावर्षीपासून ही परवानगी देण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीकडे सोपविण्यात आले. राज्यस्तरावर दोन समित्या आहेत. त्यामुळे यावर्षी रेती घाटांना पर्यावरण विषयक परवानगी मिळण्यास उशीर झाला. रेती घाटांच्या लिलावाची जाहिरात निघणे ही लिलावाची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे लिलावाच्या जाहिरातीची नागरिक आवासून वाट बघत होते. महसूल विभागाने जाहिरात काढली आहे. राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्यातील ३३ रेती घाटांना परवानगी दिली आहे. वैनगंगा, खोब्रागडी, सती, कठाणी, पोहार, प्राणहिता, गोदावरी या नद्यांवरील घाटांचा समावेश आहे. ७०० ते ६ हजार ब्रॉसपर्यंतचे रेती घाट आहेत. रेती घाटांचे लिलाव झाल्यानंतर बांधकामांना गती येईल

प्रत्यक्ष रेती मिळण्यास लागणार महिना
१९ मार्च रोजी ई-लिलाव केला जाणार आहे. लिलाव झाल्यानंतर इतर प्रशासकीय बाबी करण्यास आठ दिवसांचा कालावधी लागेल. पैसे भरणे व रेती घाट मापून देणे, यासाठी जवळपास महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे रेती घाट एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच सुरू होतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.