२०,७६५ शेतकऱ्यांनीच काढला पीक विमा

पीकांचे नुकसान होऊनही विमा कंपनीच्या निकषात बसत नसल्यामुळे पीक विमा योजना शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपनीच्याच फायद्याची ठरत आहे. परिणामी जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत केवळ २० हजार ७६५ शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरविला आहे. त्यापैकी २० हजार २८८ शेतकरी हे कर्जदार आहेत.

ठळक मुद्देयोजनेवरचा विश्वास उडाला : कर्ज घेणाऱ्यांना सक्ती केल्याने नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पीकांचे नुकसान होऊनही विमा कंपनीच्या निकषात बसत नसल्यामुळे पीक विमा योजना शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपनीच्याच फायद्याची ठरत आहे. परिणामी जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत केवळ २० हजार ७६५ शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरविला आहे. त्यापैकी २० हजार २८८ शेतकरी हे कर्जदार आहेत.
शेतकºयांच्या पिकांना विम्याचे संरक्षण देऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने पीक विमा योजना सुरू केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या विम्याच्या रकमेसोबत राज्य आणि केंद्र सरकारही काही रक्कम विमा कंपनीकडे भरते. मात्र गेल्या काही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीनंतरही शेतकºयांना विमा कंपनीकडून अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे पिकांचा विमा काढून फायदा झाल्याचा अनुभव सांगायला कोणीही शेतकरी तयार नाही. तरीही पीक विमा काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडून दबाव टाकला जात आहे. कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पीक विमा काढणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना इच्छा नसुनही विमा काढावा लागत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कृषी कर्ज घेणाऱ्या २० हजार २८८ शेतकºयांनी तसेच कर्ज न घेणाऱ्या केवळ ४७७ शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरविला आहे.
सर्वाधिक विमा उतरविणारे शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ग्राहक आहेत. या बँकेमार्फत यावर्षी आतापर्यंत १३ हजार ५७२ शेतकऱ्यांनी, बँक आॅफ इंडियामार्फत २५७९ शेतकऱ्यांनी, बँक आॅफ महाराष्ट्र मार्फत १४६० शेतकऱ्यांनी, स्टेट बँक आॅफ इंडियामार्फत १२०९ शेतकºयांनी तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेमार्फत १६११ शेतकºयांनी पिकांचा विमा काढला आहे. यातून २४ हजार ७०८ हेक्टरवरील पिकांना विमा संरक्षण मिळाले आहे.
पिकनिहाय असा आहे पीक विम्याचा हप्ता
सरकारने पीक विम्याचा कंत्राट आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स या कंपनीला दिला आहे. यात भात (धान) पिकासाठी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला प्रतिहेक्टरी ५९७.५० रुपये, सोयाबीनसाठी प्रतिहेक्टरी ६४७.५० रुपये, तर कापूस पिकासाठी प्रतिहेक्टरी १६८१.२५ रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागत आहे. यात केंद्र व सरकारचा वाटा मिळून सदर विमा कंपनी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये कमवित आहे. मात्र प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई देण्याची वेळ येते त्यावेळी निकषात बसत नसल्याचे सांगत भरपाईपासून वंचित ठेवले जाते.
विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरले १.६२ कोटी
यावर्षी आतापर्यंत एकूण २० हजार ७६५ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. त्यापैकी कर्जदार शेतकऱ्यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या कंपनीला विम्याचा एकरकमी हप्ता म्हणून १ कोटी ६० लाख ९१ हजार रुपये भरले आहेत. तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी १ लाख ९३ हजार रुपये विम्याचा हप्ता भरला आहे.
शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे भरलेल्या रकमेच्या दीड पट रक्कम राज्य सरकार तर दीड पट रक्कम केंद्र सरकार विमा कंपनीकडे भरते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विम्यापोटी आतापर्यंत विमा कंपनीला साडेसहा कोटीपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहेत.