१८८ कोटींचे कर्ज देणार

खरीप हंगामात गतवर्षी २०१५ मध्ये ११२.२५ कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वितरण करण्यात आले होते. त्या तुलनेत

गडचिरोली : खरीप हंगामात गतवर्षी २०१५ मध्ये ११२.२५ कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वितरण करण्यात आले होते. त्या तुलनेत यावर्षी २०१६ मध्ये ११८ कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट खरीप आढावा बैठकीत निश्चित करण्यात आले. गुरूवारी पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठक पार पडली. त्या बैठकीत खरीप आढावा नियोजनावर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अनंत पोटे, कृषी अधिकारी राऊत आदी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे यांनी माहिती देताना सांगितले की, खरीप हंगामात गडचिरोली जिल्ह्यात २ लाख ३ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात भात १ लाख ८० हजार, तूर ८ हजार, सोयाबीन ३ हजार ५००, कापूस ८ हजार ५०० हेक्टरवर लावण्यात येणार आहे. भात हे प्रमुख पीक असल्याने २५ हजार ७४० क्विंटल बियाणे मागविण्यात येणार आहे. याशिवाय सोयाबीनचे २१००, तुरीचे २ हजार २५०, बीटी कापूस ६७.५० क्विंटल, मका १२५ क्विंटल असे एकूण २८ हजार २९६ क्विंटल बियाणे मागविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ४६ हजार ८०० मॅट्रिक टन खत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लागणार आहे. यामध्ये युरिया २४ हजार २००, डीएपी ३८००, एसएसपी ९ हजार ७००, एमओपी ३ हजार, संयुक्त ७ हजार १०० मॅट्रिक टन लागतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी पालकमंत्र्यांनी राज्यात नव्याने सुरू झालेली पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू झालेली आहे. सदर योजनेत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ, पाऊस, थंडी, किड रोगाचा प्रादुर्भाव आदींमुळे पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पादनात घट आल्यास त्यास विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. सदर योजनेमध्ये पेरणीपूर्व व काढणी पश्चात प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान झाल्यास विमा सुरक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती देऊन या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घ्या, असे निर्देश कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जिल्ह्यात मागेल त्याला शेततळे या कार्यक्रमाचा आढावाही पालकमंत्र्यांनी घेतला.
जलयुक्त शिवार अभियान ही चांगली योजना आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती त्यांच्या शेतापर्यंत जाऊन कृषी अधिकाऱ्यांनी पोहोचवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)