गडचिराेली : पाेलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या हाेमगार्डस्‌ना अल्प मानधन मिळत आहे. त्यातल्या त्यात आता काेविडच्या पार्श्वभूमीवर ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या हाेमगार्डस्‌ना काम न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार ५० वर्षे वय असलेले जिल्ह्यातील १०४ हाेमगार्डस्‌ बेराेजगार हाेणार आहेत.
हाेमगार्ड जिल्हा समादेशक कार्यालयामार्फत हाेमगार्डची नियुक्ती केली जाते. आवश्यकतेनुसार या हाेमगार्डस्‌च्या ड्यूट्या लावल्या जातात. काेविड लाॅकडाऊनच्या काळात सुरक्षा व्यवस्थेसह बंदाेबस्ताची जबाबदारी हाेमगार्डस्‌नी पाेलिसांसाेबत पार पाडली. दरम्यान, काही हाेमगार्डस्‌ना काेराेनाची लागण झाली. वेळेवर उपचार झाल्याने त्यांनी काेराेनावर मात केली. हाेमगार्डस्‌ शासनाच्या विविध सवलती मिळत नाहीत. मात्र, बेराेजगारी व हाताला काम नसल्याच्या कारणावरून गडचिराेली जिल्ह्यातील हाेमगार्डस्‌ची ड्यूटी करण्यासाठी अनेक युवक, युवती पुढे येतात. शासनाने हाेमगार्डस्‌ना न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.
बाॅक्स......
५० टक्के लसीकरण
गडचिराेली जिल्ह्यात जवळपास ८०० नाेंदणीकृत हाेमगार्डस्‌ आहेत. सद्य:स्थितीत ६५० हाेमगार्डस्‌ सेवेत आहेत. यापैकी निम्म्या हाेमगार्डस्‌चे काेविड लसीकरण पूर्ण झाले आहे. हाेमगार्डस्‌च्या काेविड लसीकरणाची टक्केवारी ५० आहे. जवळपास ३२० जणांनी लस घेतली आहे.
बाॅक्स.....
आराेग्याच्या दृष्टिकाेनातून निर्णय
काेराेना संसर्गाच्या महामारीने साऱ्या जगाला माेठी शिकवण दिली. आराेग्याचे महत्त्वही नागरिकांना पटले. ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या हाेमगार्डस्‌ काेराेनाची बाधा हाेण्याची शक्यता अधिक असते. कारण त्यांची राेगप्रतिकारकशक्ती कमी असते. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
काेट...
५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या हाेमगार्डस्‌ गेल्या वर्षभरापासून काम मिळणे बंद झाले आहे. मी गेल्या दीड वर्षापासून बेराेजगारीचे जीवन जगत आहे. ड्यूटी नसल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागताे. शासनाने हाेमगार्डस्‌ना शासकीय नाेकरदाराप्रमाणे साेयीसवलती द्याव्यात.
- जीवन रामटेके, हाेमगार्ड
...................
मी गेल्या एक वर्षापासून हाेमगार्डची ड्यूटी करीत आहे. अनेक युवती पाेलीस सेवेत संधी मिळेल या आशेने हाेमगार्ड म्हणून काही वर्षे काम करतात. शासनाकडून केवळ मानधन मिळते. संपूर्ण वर्षभर ड्यूट्या मिळत नाहीत. त्यामुळे बरेचदा रिकाम्या हाताने राहावे लागते. शासनाने उचित निर्णय घ्यावा.
- संगीता ताराम, हाेमगार्ड