OMG : मोबाइल रिचार्ज करणेही होणार कठीण !
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 8, 2017 16:33 IST2017-02-08T11:03:19+5:302017-02-08T16:33:19+5:30
आपला मोबाइल सहज रिचार्ज होऊ शकणार नाही. यासाठी सरकार एका नव्या योजनेवर काम करीत आहे. या योजननुसार सीम कार्ड रिचार्ज करणाºयाला आपली ओळख दाखवावी लागणार आहे.
OMG : मोबाइल रिचार्ज करणेही होणार कठीण !
म बाइल रिचार्ज करायचा असेल तर सहज कुठेही आपण रिचार्ज करू शकतो. मात्र यापुढे आता आपला मोबाइल सहज रिचार्ज होऊ शकणार नाही. यासाठी सरकार एका नव्या योजनेवर काम करीत आहे. या योजननुसार सीम कार्ड रिचार्ज करणाºयाला आपली ओळख दाखवावी लागणार आहे.
सरकारच्या या योजनेचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान झाला. मात्र सरकार या योजनेला लगेचच लागू करण्याचा सध्या विचार करत नाही.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सरकार आधार कार्डशी जोडलेल्या केवायसीसारख्या प्रोजेक्टला लगेचच पुढे नेऊ शकत नाही.
रोहतगी म्हणाले, यासाठी आर्थिक व्यवहारातही पारदर्शकता आणायला हवी. सरकार सर्व मोबाइल फोन ग्राहकांसाठी आधारशी जुळलेल्या केवायसीच्या तयारीत आहे, असेही ते म्हणाले. मात्र या प्रक्रियेला वेळ लागेल.
जर ही अट लगेचच सक्तीने लागू केली तर याने खूपच लोक प्रभावित होतील आणि ही प्रक्रिया बॅँकिंग आणि मॉनिटरी ट्रांजेक्शनलाही प्रभावित करु शकते. असेदेखील ते म्हणाले.
यावर मुख्य न्यायाधीशांनी असे सांगितले की, सरकारने सर्व प्रीपेड ग्राहकांना एक फॉर्म द्यायला हवा, जेणेकरुन जो कोणी कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी येईल त्याला तो फॉर्म भरावा लागेल.
सरकारच्या या योजनेचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान झाला. मात्र सरकार या योजनेला लगेचच लागू करण्याचा सध्या विचार करत नाही.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सरकार आधार कार्डशी जोडलेल्या केवायसीसारख्या प्रोजेक्टला लगेचच पुढे नेऊ शकत नाही.
रोहतगी म्हणाले, यासाठी आर्थिक व्यवहारातही पारदर्शकता आणायला हवी. सरकार सर्व मोबाइल फोन ग्राहकांसाठी आधारशी जुळलेल्या केवायसीच्या तयारीत आहे, असेही ते म्हणाले. मात्र या प्रक्रियेला वेळ लागेल.
जर ही अट लगेचच सक्तीने लागू केली तर याने खूपच लोक प्रभावित होतील आणि ही प्रक्रिया बॅँकिंग आणि मॉनिटरी ट्रांजेक्शनलाही प्रभावित करु शकते. असेदेखील ते म्हणाले.
यावर मुख्य न्यायाधीशांनी असे सांगितले की, सरकारने सर्व प्रीपेड ग्राहकांना एक फॉर्म द्यायला हवा, जेणेकरुन जो कोणी कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी येईल त्याला तो फॉर्म भरावा लागेल.
