एकटी लुईसा जेव्हा जर्मन सरकारला कोर्टात खेचते...

शाळा, कॉलेज सोडून रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईच्या बुलंद आवाजामुळे बऱ्याच देशांत काही प्रमाणात बदल झाले, होत होते, पण कोरोनामुळे पुन्हा सारं ठप्प झालं.

मानवाने आपल्या स्वार्थी आणि आततायीपणामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाचं इतकं नुकसान करून ठेवलं आहे, की त्याचे परिणाम आता मानवालाच भोगावे लागत आहेत. इतके की ते आता मानवाच्याच मुळावर उठले आहेत. तरीही माणूस अजून शहाणा होत नाही. त्याचं पृथ्वीला ओरबाडणं सुरूच आहे. संशोधक आणि जाणकारांनी याबाबत जगभरातील सरकारांना वेळोवेळी सावधानतेचा इशारा दिला आहे, पण त्यांच्यात सुधारणा व्हायला तयार नाही. पृथ्वीची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे आणि त्यात नाश येणाऱ्या पिढ्यांचा अधिक होणार आहे. स्वीडनच्या ग्रेटा थनबर्ग सारखी एखादी शाळकरी मुलगी मग यावर आपल्याच सरकारविरुद्ध एकटीनं आवाज उठवते, जगभरातल्या सरकारांना ठणकावते आणि पर्यावरणाला प्राथमिकता देण्याबाबत अख्ख्या जगाला साद घालते, तरुणांना संघटित करते. जगभरातले लक्षावधी तरुण रस्त्यावर येतात, आंदोलन करतात आणि आपल्या मागण्यांचा विचार करायला भाग पाडतात.  

शाळा, कॉलेज सोडून रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईच्या बुलंद आवाजामुळे बऱ्याच देशांत काही प्रमाणात बदल झाले, होत होते, पण कोरोनामुळे पुन्हा सारं ठप्प झालं. अर्थात, रस्त्यावरचा हा बुलंद आवाज थांबलेला असला, तरी तरुणाईनं आपलं आंदोलन सोडलेलं नाही. त्यांनी आपला मार्ग फक्त आता बदलला आहे. या मार्गांना ही त्यांना आता यश मिळू लागलं आहे. काय करतेय ही तरुणाई? आपल्या भविष्याबाबत आणि पर्यावरणाविषयी अतिशय जागरुक असणाऱ्या या तरुणाईनं या कोरोना काळात एक अतिशय अभिनव असा मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली आहे. कोरोना महामारीमुळे जगभरात सगळीकडे कमी अधिक प्रमाणात संचारबंदी आहे, नागरिकांच्या हक्कांवर बंधनं आली आहेत, पण पर्यावरण बदलाच्या नियम संबंधी आपापल्या सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात विधायक बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी आता आपल्या सरकारांनाच कोर्टात खेचायला सुरुवात केली आहे.

कोरोना काळात दोन गोष्टी प्रामुख्याने दिसल्या. या महामारीमुळे माणूस घरात बसताच, त्याचे ‘उद्योग’ बंद झाले आणि पर्यावरणावर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागला. जगभरातल्या सरकारांना आणि मानवाला इतक्या वर्षांत जे शक्य झालं नाही, ते सकारात्मक बदल केवळ वर्षभरातच माणसाच्या ‘घरी बसून’ राहण्यामुळे झाले. तरुणाईला ही या काळात घरी बसून राहावं लागलं, तरी जगभरातल्या तरुणांनी आता आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे. सरकार ‘ऐकत’ नाही म्हटल्यावर त्यांनी आपापल्या सरकारांविरुद्धच कोर्टात दावे ठोकले आहेत. त्याचे निकाल हळूहळू लागत आहेत आणि ही मुलं कोर्टात जिंकत ही आहेत. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणखी दुणावला आहे. जर्मनीची लुईसा नॉइबर ही एक २५ वर्षीय तरुणी. आपल्या देशाचं सरकार पर्यावरणाबद्दल जागरुक नाही, योग्य ते निर्णय घेत नाही, पर्यावरणाची हानी वेगानं थांबवत नाही, म्हणून तिनं आपल्याच सरकारच्या रग्गेलपणाविरुद्ध गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दावा ठोकला. नुकताच त्याचा निकाल लागला आहे आणि कोर्टानं सरकारवर ताशेरे ओढताना लुईसाची बाजू उचलून धरली आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की हवामान बदल कायदा २०१९ च्या अनेक तरतुदी घटनाबाह्य आहेत. सरकारनं तातडीनं त्या बदलून नवीन तरतुदी तयार कराव्यात. पण लुईसा एकटीच नाही. अनेक देशांमध्ये अगदी शाळकरी लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत अनेकांनी आपापल्या सरकारांविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पोर्तुगालच्या सहा जणांनी हवामान बदलाबाबत युरोपच्या मानवाधिकार न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या मुलांचं वय आहे नऊ ते बारा वर्षे. या प्रकरणात तब्बल ३३ देशांच्या सरकारांना त्यांनी न्यायालयात खेचलं आहे. अनेक ठिकाणी मुलांनी सरकारांविरुद्धचे दावे जिंकले आहेत. त्यामुळे हवामान बदल विषयक योग्य कायदे करणं सरकारांना अनिवार्य ठरलं आहे. देशोदेशींचे सरकार यामुळे हादरले आहेत आणि पर्यावरणाकडे जबाबदारीनं पाहू लागले आहेत.

जगभरातील ही सारीच तरुण मंडळी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यासाठी उत्सुक तर आहेतच, पण या कायदेशीर लढाईनं आणि त्यात जिंकल्यामुळे त्यांना नवी ऊर्जा मिळते आहे. ग्लोबल लीगल ॲक्शन नेटवर्क मधील (जीएलएएन) हवामान बदल विषयक खटल्यांचे प्रमुख गेरी लिस्टन हे या मुलांच्या वतीनं केस लढताहेत. लिस्टन यांचं म्हणणं आहे, ही मुलं पर्यावरणविषयक इतकी सजग आणि जाणकार आहेत, की यासंदर्भात तज्ज्ञांचं ज्ञानही फिकं पडावं. जी मुलं हा खटला लढताहेत, त्यातील चार मुलं पोर्तुगालच्या लिरीया शहरातील आहेत. २०१७ मध्ये येथील जंगलाला आग लागून ते नष्ट तर झालंच, पण त्यात ६२ जणांचा मृत्यूही झाला होता.  

‘लुईसा विरुद्ध जर्मनी’ 
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील पर्यावरण  विशेषज्ञ जोआना सगर यांचं यासंदर्भात म्हणणं आहे, मुलांची ही कृती फारच दिलासादायक आहे. तर आपल्याच सरकारविरुद्ध खटला जिंकणारी जर्मनीची पर्यावरण कार्यकर्ती लुईसा नॉइबर म्हणते, या खटल्यानं माझ्या आयुष्यातच बदल झाला. हवामान विषयक विधायक बदल हा आमचा हक्कच आहे. मी लढलेला खटला ‘लुईसा विरुद्ध जर्मनी’ या नावानं प्रसिद्ध झाल्यानं मला फारच आनंद झाला आहे.