- किशोर रिठे गोष्ट पश्चिम बंगालमधील जालपायगुडी जिल्ह्याच्या जंगलातील! येथील घनदाट जंगलातून एक रेल्वेमार्ग जातो. या रेल्वेमार्गावरून २७ सप्टेंबर रोजी सिलीगुडी ते डुब्री ७५७४१ क्रमांकाची इंटरसिटी एक्स्प्रेस नेहमीप्रमाणे धावत होती. सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास ही रेल्वेगाडी बनारहाट ते नागरकटा या गावांच्या मध्ये असणाऱ्या जंगलातून जात होती. हा घनदाट जंगलाचा परिसर वन्यप्राण्यांच्या वर्दळीसाठीही ओळखला जातो. ही रेल्वेगाडी येथून ७५ कि.मी. प्रतितास या वेगाने धावत असतानाच येथून काही हत्ती रेल्वेमार्ग ओलांडत होते. रेल्वे चालकाच्या ही बाब फक्त ५० मीटर अंतरावर असताना लक्षात आली. तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. आकस्मिक ब्रेक दाबूनही व्हायचे नव्हते, तेच झाले. रेल्वे इंजिनची रस्ता ओलांडणाऱ्या एका महाकाय हत्तीला जबरदस्त धडक बसली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की, रेल्वेगाडीच्या मजबूत अशा इंजिनाची पूर्णत: नासधूस झाली. यावरून हत्तीस झालेली इजा किती गंभीर असेल, याची कल्पना येईल. महाकाय मादी हत्ती या धडकेने रेल्वे रुळावर फेकली गेली. अगदी दोन रुळांच्या मध्ये पडल्याने इंजिनाने तिला काही मीटर अंतर फरपटत नेले. आता रेल्वेगाडी थांबली होती. इंजिनाची नासधूस झाल्याने रेल्वेचालकही जखमी झाला होता.
रेल्वेतील प्रवासी अपघात पाहण्यास खाली उतरले. गंभीर जखमी मादी हत्ती उठून उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत होती; परंतु ते तिला जमत नव्हते. अखेर बिचारी एक एक पाय पुढे सरकवीत पोटाच्या साहाय्याने कशीबशी रेल्वे रुळाच्या बाहेर आली. खूप वेळाने पुन्हा उठून उभे होण्याचे तिचे प्रयत्न सफल झाले; पण तिचे अंग पूर्णत: सोलून निघाले होते. या धडकेने बाह्य जखमांपेक्षाही तिच्या बरगड्या व हाडे किती ठिकाणी मोडली, हे समजायला मार्ग नव्हता. तिच्या जखमा व आर्त विव्हळणे प्रवाशांना पाहवत नव्हते. वन विभागाचा चमू पशुवैद्यक अधिकाऱ्यासोबत घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर तिच्यावर उपचार सुरू झाले. एव्हाना प्रवाशांनी काढलेली या अपघाताची चलचित्रफीत संपूर्ण देशभर फिरत होती. एका वरिष्ठ वनाधिकाऱ्याने ती मला पाठविली. त्याखाली लिहिले होते ‘शक्य असल्यास रेल्वेमंत्री, रस्ते मंत्री व पंतप्रधान यांना पाठवा. कदाचित पुढील अपघात टाळण्यासाठी काही ठोस उपाय होऊ शकतील.’ मी ही चलचित्रफीत पुढे पाठविण्यापूर्वी पाहण्याचे ठरविले; पण चार-पाच सेकंदांनंतर ती पाहण्याचे धाडस होत नव्हते. या हत्तीच्या अपघाताची ही करुण व्यथा मी संबंधितांना पोहोचविली. मादी हत्तीवर उपचार सुरू असताना प्रचंड वेदनांनी ती विव्हळत होती. तब्बल ३३ तासांच्या संघर्षानंतर सायंकाळी ५.३० वाजता तिची जगण्यासाठीची झुंज संपली! आधीच जागोजागी तुटलेला महाकाय देह अखेर धाडकन जमिनीवर कोसळला आणि तिने या क्रूर जगाचा निरोप घेतला!
पण या दुर्दैवी अपघातापासून आम्ही काही शिकले पाहिजे. रेल्वेमुळे झालेला हा काही पहिला अपघात नव्हता, तसेच देशाच्या जंगलांमधून जाणारा हा रेल्वेमार्ग काही एकमेव नाही. यावर्षी प्रकाशित झालेल्या स्टेट आॅफ एन्व्हायर्नमेंट अहवालानुसार २०१७-१८ या एका वर्षात संपूर्ण देशात रस्ते आणि रेल्वे अपघातांमध्ये तब्बल १६७ वन्यप्राणी मृत्युमुखी पडल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अगदी मगरीपासून, तर हत्तीपर्यंत १९ प्रजातींच्या वन्यप्राण्यांचा समावेश होतो. यापैकी हत्ती हे प्रामुख्याने रेल्वे अपघातात मरतात, तर वाघ, बिबटे, सिंह व इतर वन्यप्राणी रस्ते तसेच रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडतात. याबाबत केंद्र सरकारच्या वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या मागील तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण देशात रेल्वे अपघातात ४९ हत्ती, रेल्वे व रस्ते अपघातात १९४ बिबटे, ११ वाघ व ५ सिंह मृत्युमुखी पडल्याचे सांगण्यात आले. रानकुत्रे, अस्वल, तडस, रानगवे, चितळ, सांबर, नीलगाय या प्राण्यांची आकडेवारी राज्यांकडे असल्याने ती एकत्रितरीत्या उपलब्ध नाही. अर्थात माकडे, साप, इतर उभयचर प्राणी, रानमांजर, सायळ, पक्षी यांचे या अपघातांमध्ये असणारे प्रमाण खूपच जास्त आहे; परंतु त्यांची राज्यांच्या वन विभागाच्या दप्तरी बहुतांश वेळा नोंदच होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचा एकत्रित आकडा कधीही समोर येत नाही. याचाच अर्थ देशातील रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग (वाहतूक), कालवे (सिंचन) व वीज वाहिन्या (ऊर्जा) हे एकरेषीय प्रकल्प वन्यप्राण्यांच्या जिवावरच उठले आहेत. सध्या संपूर्ण देशात प्रामुख्याने वाहतूक, ऊर्जा व सिंचन या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत सोयी-सुविधा निर्मितीचे काम धडाक्याने सुरू असल्याने या प्रकल्पांच्या वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या भागात वन्यप्राण्यांपुढे मोठे संकट उभे झाले आहे. सरकारने २०१५-१६ या वर्षात ३४८० कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधून पूर्ण केले आहेत, तर ५३३१ कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राट दिले. यानंतर सरकारने जवळपास ७३०० कोटी रुपये खर्चून ११७७ कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग व ४२७६ कि.मी. लांबीचे राज्यमार्ग बांधण्याचे ठरविले आहे.
भारतीय रेल्वे ही जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, ती आपल्या ६४००० कि.मी.च्या पसाऱ्याद्वारे भारतातील विविध बाजारपेठा जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करते. यासाठी ती मीटरगेज, नॅरोगेज व ब्रॉडगेज मार्गाचा वापर करून दररोज १२००० प्रवासी गाड्या व ७००० मालवाहू गाड्यांची वाहतूक करते. तर भारतातील ऊर्जा क्षेत्र हे २७१ गिगावॅट या क्षमतेमुळे संपूर्ण जगात अमेरिका, चीन, जपान व रशिया या देशांनंतर पाचव्या स्थानावर आहे. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये देशातील विद्युत वाहिन्यांची क्षमता ५२०३४ सर्किट कि.मी. एवढी असताना जानेवारी २०१० मध्ये ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत तिला वाढवून २,२१,५४९ सर्किट कि.मी.पर्यंत नेण्यात आले. देशाच्या वाढीव लोकसंख्येस त्याही अपुऱ्या पडल्याने २०१२ ते २०१७ या काळात आणखी ९०००० सर्किट कि.मी. विद्युत वाहिन्यांची गरज निर्माण झाली. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार ऊर्जानिर्मितीमध्ये भविष्यात ८८ गिगा वॅट एवढ्या ऊर्जेची क्षमता वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तरीही आपल्या देशात अनेक भागांमध्ये अद्याप वीज पोहोचली नाही. वाहतूक व ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांची देशाच्या विकासासाठी आवश्यकता असतानाच वरील स्थिती देशातील वने व वन्यजीव अधिवासांसाठी अनेक धोके निर्माण करू शकतात, याचीही जाणीव करून देते. त्यामुळे या विकास क्षेत्रांचा वन्यजीव अधिवासांवर असणारा प्रत्यक्ष जैविक दबाव अभ्यासणे आवश्यक आहे. रस्ते व महामार्ग बांधण्यासाठी जेवढी वनजमीन देण्यात येते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात कितीतरी मोठ्या वनक्षेत्रावर याचा विपरीत परिणाम होतो. वन्यजीव अधिवासातून जाणारे रस्ते तेथील वन्यजीवांसाठी जीवघेणे ठरतात, असे आतापर्यंत झालेल्या संशोधनांमध्येसुद्धा हे दिसून आले आहे. शरावती नदीच्या खोऱ्यातून जाणाऱ्या महामार्गावर उभयचर प्राण्यांचा मृत्युदर पावसाळ्यात दिवसाला प्रति कि.मी. १० मृत्यू एवढा आहे. याचप्रमाणे कर्नाटकातील नागरहोले अभयारण्य व बंदीपूर राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या महामार्गावर ५० ते १०० वाहने प्रतितास एवढी प्रचंड वाहतूक असल्याचे आढळून आले आहे. येथे दर १० कि.मी. अंतरामागे फुलपाखरे व चतुर (ड्रॅगनफ्लाय) यासारख्या सुंदर वन्यजीवांचे ४० मृत्यू होत असून, आठवडी सुटीला हा आकडा दुपटीने वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. येथे रस्त्याच्या १० कि.मी.च्या एका विशिष्ट पट्ट्यात दरवर्षी ढोबळमानाने १५००० फुलपाखरे व चतुर (ड्रॅगनफ्लाय) मरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दक्षिण भारतातील अन्नामलाईच्या पर्वतीय क्षेत्रात पावसाळ्यात दर १० कि.मी. अंतरामागे ६ सरपटणारे व उभयचर प्राणी मरत असल्याचे आढळून आले आहे.
वनक्षेत्रावर शेतीसाठी झालेली अतिक्रमणे चटकन दिसून येतात; परंतु याच वनक्षेत्रांमधून जाणाऱ्या रस्त्यांचा दुष्परिणाम मात्र चटकन दिसून येत नाही, हे वरील सर्व अभ्यासांचे निष्कर्ष पहिले की, ध्यानात येते. वन्यजीव अधिवासांमधून जाणाऱ्या महामार्गावर मधोमध उभारलेले दुभाजक व त्यावर लावलेला झाडोरा या क्षेत्रात असणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या संचारासाठी कायमचा अडथळा बनल्याचे सिद्ध होतात. एवढेच नाही तर त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या प्रजनन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप झाल्याने त्यांच्या गुणसूत्रांमध्ये बदल होऊन वन्यप्राण्यांच्या कुटुंब संस्थेमध्ये बदल होत असल्याचे आढळून आले आहे. या रस्त्यांमुळेच वनक्षेत्रात तण समजल्या जाणाऱ्या बाहेरील अखाद्य वनस्पतींचा सहज प्रसार होतो, तसेच रात्रीच्या वेळी वाहनांच्या प्रकाशाकडे कीटकांच्या आकृष्ट होण्यानेही दुष्परिणाम संभवतात. या वाहनांमधून सांडलेल्या अन्नधान्याकडे आकृष्ट होऊन रानउंदीर, रानकोंबड्या यासारखे अनेक वन्यजीव अपघात होऊन मृत्युमुखी पडतात. पर्वतीय क्षेत्रात रस्तेनिर्मितीमुळे वारंवार भूस्खलन होणे, दरडी कोसळणे यासारखे प्रकारही होतात. अशा घनदाट जंगलात सलग वृक्षाच्छादन हवे असणाऱ्या माकडांच्या प्रजातींना (फारसे जमिनीवर न येणाऱ्या) अशा रस्त्यांचा फटका बसतो. पर्वतीय वनक्षेत्रातील रस्त्यांमुळे मातीची धूप होऊन खालच्या भागातील जलाशय, त्यातील जलपर्णी वनस्पती व त्यावर जगणारे पक्षी या सर्वांवर दुष्परिणाम होत असल्याचेही दिसून आले आहे.
उपरोक्त विकास क्षेत्रांमधील प्रस्तावित प्रकल्पांची संख्या व त्यांचा वन्यजीव अधिवासांवरील दुष्परिणाम लक्षात घेता सन २०११ मध्ये या विषयावर केंद्रीय वन्यजीव मंडळामध्ये गंभीर चर्चा झाली. त्यानंतर मंडळाच्या स्थायी समितीने या विषयावर एक विचार पत्रिका (ूङ्मल्लूीस्र३ स्रंस्री१) तयार करण्यात आली. सन २०१६ मध्ये भारतीय वन्यजीव संस्थेने एक पाऊल पुढे जाऊन याच विषयासंबंधी सर्व संबंधित विभागांसाठी मार्गदर्शक अहवाल तयार केला. यामध्ये जंगलातून व वन्यजीव अधिवासांमधून जाणाऱ्या रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग व वीजवाहिन्या यासंबंधी करावयाच्या वळण मार्गासारख्या ‘पर्यायी’ व वन्यजीव भुयारी मार्गासारख्या ‘प्रतिबंधात्मक’ मार्गदर्शक उपाययोजना नमूद करण्यात आल्यात. ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देशाच्या सर्वोच्य केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने वन्यजीव अधिवासातून रस्ते, रेल्वे यासारखे एकरेषीय प्रकल्प घेताना त्यावर वन्यजीव अधिवासांना ‘पर्यायी’ व ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ सादर करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिलेत. रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही या भूमिकेचे समर्थनच केले आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांमध्ये याविषयी जागरूकता निर्माण झाली. मागील ३ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे या विभागांनीही धोरणात्मक निर्णय घेऊन वन्यजीव अधिवास वगळूनच नवे प्रकल्प आखण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यामुळे या धोरणात्मक निर्णयांमुळे संबंधित यंत्रणांना आता वन्यजीव अधिवासांचा गांभीर्याने विचार करणे भाग आहे. असे असले तरी अजूनही रस्ते निर्मिती करताना संबंधित यंत्रणांचा निष्काळजीपणा, बेफिकीर वृत्ती दाखविणाऱ्या अनेक घटना घडताना सर्रास पाहावयास मिळतात. भारत सरकारच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व शासकीय अध्यादेश असतानाही अजूनही या यंत्रणा रेल्वेलाईन व रस्ते पुरातन काळापासून आहेत. त्यामुळे आम्हाला वनसंवर्धन कायदा व वन्यजीव संरक्षण कायदा याअंतर्गत कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, अशी वन्यजीवविरोधी भूमिका घेतात. अशा विकासविरोधी भूमिकेमुळेच आज हे विकास प्रकल्प ‘विनाश प्रकल्प’ बनून वन्यजीवांच्या व त्यांच्या अधिवासांच्या जिवावर उठले आहेत. हे जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत भारतातील वन्यजीवांचा बळी जात राहणार, हे स्पष्टच आहे.परंतु जंगलातून व वन्यजीव अधिवासांमधून जाणारे जे प्रकल्प आधीच तयार झालेले आहेत त्यावर मात्र कुठलीही प्रभावी उपाययोजना नसल्याने हे अपघात होणे सुरूच आहे.
(लेखक हे सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असून, भारत सरकारच्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)